मानसून सत्र में पेश होगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट

डिजिटल डेस्क जबलपुर। स्टेट बार कौंसिल के अध्यक्ष शिवेन्द्र उपाध्याय ने पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य सरकार ने बहुप्रतीक्षित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी रविवार को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में दी है। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि 15 दिन में विधि संबंधी सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद एक्ट को राज्य शासन की अनुमति के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाए। श्री उपाध्याय ने कहा कि अधिवक्ताओं को सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधि मंत्री रामपाल सिंह और महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव का भोपाल में सम्मान किया गया। 

पांच लाख रू. होगा मृत्यु दावा 
वकालत प्रारंभ करने वाले नए वकीलों को अब 12 हजार रुपए की जगह 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। दिवंगत अधिवक्ताओं को अब पांच लाख रुपए मृत्यु दावा की राशि दी जाएगी। जिसमें ढाई लाख रुपए राज्य सरकार और ढाई लाख रुपए स्टेट बार कौंसिल द्वारा दिए जाएंगे। अधिवक्ताओं को गंभीर बीमारी होने पर अब एक लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में अधिवक्ता संघों के सदस्यों की संख्या के अनुसार ई-लाइब्रेरी देने का निर्णय लिया है। प्रदेश के शासकीय अधिवक्ताओं को वर्तमान मानदेय से ढाई गुना से ज्यादा मानदेय देने का निर्णय लिया है। पत्रकार वार्ता में स्टेट बार कौंसिल के सदस्य आरके सिंह सैनी और जगन्नाथ त्रिपाठी मौजूद थे। 

मामा के संरक्षण में रह रही भांजी, अवैध हिरासत का मामला नहीं 
मामा के संरक्षण में रह रही भांजी को अवैध हिरासत का मामला नहीं माना जा सकता है, इसलिए इस मामले की सुनवाई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तहत नहीं की जा सकती है।  जस्टिस जेके माहेश्वरी की एकल पीठ ने यह मत रखते हुए आवेदक को गार्जियन एक्ट के तहत प्रकरण दायर करने के निर्देश दिए हैं। एकल पीठ ने आवेदक को अपनी बेटी से महीने में एक बार 6 घंटे के लिए मिलने की अनुमति दी है। इसके साथ आवेदक को बेटी की पढ़ाई का खर्च देने का निर्देश दिया है। सतना निवासी परवेज अख्तर की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर कहा गया कि उसकी 3 साल 8 माह की बेटी अतिया बानो को उसके सतना निवासी मामा नवाब जबरदस्ती अपने साथ रखे हुए है।