गडकरी को जलसंसाधन मंत्रालय मिलने पर लंबित सिंचाई परियोजनाएं होंगी पूरी : फडणवीस
गडकरी को जलसंसाधन मंत्रालय मिलने पर लंबित सिंचाई परियोजनाएं होंगी पूरी : फडणवीस
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल से दिल्ली में महाराष्ट्र का पलड़ा भारी हो गया है। सीएम फडणवीस ने विश्वास जताया है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी को जलसंसाधन मंत्रालय का जिम्मा संभालने से प्रदेश की अधूरी और लंबित सिंचाई परियोजनाओं का काम पूरा होगा। सिंचाई परियोजनाओं के काम में और गति मिल सकेगी। सीएम ने उम्मीद जताई कि कैबिनेट विस्तार से महाराष्ट्र को ज्यादा लाभ मिलेगा।
सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पीयूष गोयल देश के नए रेल मंत्री बने हैं। इससे राज्य की रेलवे परियोजनाओं को गति मिलेगी। फडणवीस ने कहा कि गोयल तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु के काम को और आगे ले जाएंगे। सीएम ने कहा कि रेल मंत्री के रूप में प्रभु ने महाराष्ट्र सरकार को काफी सहयोग किया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री बना कर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। देश के इतिहास में दूसरी बार रक्षा मंत्री का पद महिला के पास गया है।
"आदिवासियों के लिए 10 हजार घर तैयार"
राज्य सरकार ने सभी को घर देने की योजना के तहत राज्य में आदिवासियों को 25 हजार घर देने का लक्ष्य रखा है। जिनमें से 10 हजार घर तैयार हो गए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। रविवार को राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय (डीजीआईपीआर) के कार्यक्रम "मैं सीएम बोल रहा हूं" का प्रसारण हुआ। सीएम ने बताया कि सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाभार्थियों को आवास बनाने की निधि का अनुदान सीधे बैंक खाते में जमा कराया जाएगा।
सीएम ने कहा कि लाभार्थी मिलने वाला अनुदान घर बनाने पर खर्च करता है या नहीं। इस पर निगरानी रखने के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जा रही है। सीएम ने कहा कि साल 2022 तक सभी को घर देने की योजना को पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। फडणवीस ने कहा कि शबरी घरकुल योजना काफी महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का लाभ आदिवासी क्षेत्रों के तहत आने वाले अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को मिलता है। सीएम ने का कि आदिवासी समाज का एक भी व्यक्ति बेघर नहीं रहेगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना महत्वपूर्ण परियोजना है। यदि योजना में कोई मुश्किल आ रही है तो सरकार जनता के साथ मिलकर समस्या का समाधान करेगी।