पूरा होगा अकोला एयरपोर्ट के रनवे का काम 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अकोला हवाई अड्डे के रनवे (हवाई पट्टी) के विस्तार के प्रलंबित काम को पूरा करने के लिए बैठक बुलाई जाएगी। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के राज्य मंत्री दत्तात्रय भरणे ने यह आश्वासन दिया है। विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान सदन में राकांपा अमोल मिटकरी ने हवाई अड्डे के रनवे का काम प्रलंबित होने का मुद्दा उठाया था। भरणे ने कहा कि अकोला हवाई अड्डा फिलहाल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन है। इसलिए महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी ने हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से व्यवहार्यता (फिजीबिलटी) रिपोर्ट मांगी थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से मिली रिपोर्ट में कुछ त्रुटियां थी। इसके चलते महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनीने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणसे दोबारा उचित रिपोर्ट देने की मांग की है। इस पर भाजपा सदस्य रणजीत पाटील ने कहा कि अकोला हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार के लिए डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय की 60 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। लेकिन पिछले दो सालों से रनवे के काम में कोई गति नहीं नजर आ रही है। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पर निर्भर रहने की बजाय महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी को खुद रनवे के विस्तार के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। इसके लिए सरकार को संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलानी चाहिए। इसके जवाब में भरणे ने कहा कि इस संबंध में बैठक बुलाकर उचित फैसला लिया जाएगा।  

खतरनाक हैं ये 8 पुल

प्रदेश में फिलहाल 8 पुल वजनदार वाहनों के परिवहन के लिए खतरनाक हैं। इसके चलते पुल के दोनों तरफ सावधानी की चेतावनी दर्शाने वाले बोर्ड लगाया गया है। विधान परिषद में प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री अशोक चव्हाण ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। चव्हाण ने बताया कि राज्य में 678 पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था। इसमें 8 पुल भारी वाहनों के आवाजाही के लिए खतरनाक पाए गए हैं। जिसमें से 5 पुलोका निर्माण कार्य बजट में मंजूर राशि से किया जा रहा है। पुल का मरम्मत काम प्रगतिपथ पर है। जबकि 2 पुलों के मरम्मत कार्य के लिए निधि आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। सदन के शेकाप के सदस्य जयंत पाटील ने इस संबंध में सवाल पूछा था। इसके पहले साल 2016 में रायगड के महाड तहसील में सावित्री नदी का पुल गिरने के घटना के बाद सरकार ने पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का आश्वासन दिया था। 

पीएम आवास योजना में बनेंगे 19 लाख 40 हजार घर 

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए महाराष्ट्र में 19 लाख 40 हजार घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से फिलहाल 3 लाख 59 हजार 755 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रदेश के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने विधान परिषद में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 19 लाख 40 हजार घरों के निर्माण का लक्ष्य है। इस योजना के तहत राज्य में 1161 परियोजनाओं के लिए 11 लाख 13 हजार 481 घरों के निर्माण के लिए केंद्रीय मान्यता व निगरानी समिति ने मंजूरी प्रदान की है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 9 लाख 69 हजार 628 घरों का समावेश है। इस योजना के तहत 3 लाख 59 हजार 755 आवास का निर्माण पूरा हो चुका है। सदन केकांग्रेस सदस्य सुधीर तांबे ने इस संबंध में सवाल पूछा था।