सीएम का जिला पेयजल को तरस रहा - भाजपा ने खोली सरकार की छमाही की पोल

 सीएम का जिला पेयजल को तरस रहा - भाजपा ने खोली सरकार की छमाही की पोल

Bhaskar Hindi
Update: 2019-06-19 07:42 GMT
 सीएम का जिला पेयजल को तरस रहा - भाजपा ने खोली सरकार की छमाही की पोल

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 6 माह का कार्यकाल पूरा होने और रिपोर्ट कार्ड पेश करने के अगले दिन  भाजपा ने सरकार को घेरा। जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस कर जिला अध्यक्ष समेत पूर्व विधायकों ने छह माह में सरकार की नाकामियां गिनाईं। भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री का जिला पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। 

लोग पीने के पानी को तरस रह

छिंदवाड़ा शहर सहित पूरे जिले मेंं लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। नगरनिगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी ने कहा कि जिले के प्रभारी मंत्री माचागोरा से पानी लाने का श्रेय कमलनाथ को दे रहे हैं। जबकि भाजपा शासन के दौरान ही उक्त योजना के लिए मार्च 2017 में टेंडर हुआ था, जबकि काम 24 माह में पूरा होना था। इसी अवधि में काम पूरा हुआ। धरमटेकड़ी से भरतादेव फिल्टर प्लांट तक तत्कालीन विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह के प्रयास से खनिज मद से 9 करोड़ की राशि मंजूर कराई गई और पाइप लाइन बिछाई गई। श्री मिगलानी ने कहा कि कांग्रेस सरकार झूठा श्रेय ले रही है। जबकि शहर के लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल में शहर में कभी किराए के टैंकर लगाने की जरुरत नहीं पड़ी। कांग्रेसियों को ही टैंकर का ठेका देकर अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र परमार ने कर्जमाफी, भावांतर, बिजली कटौती सहित अन्य मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरा। इस दौरान पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, महापौर कांता सदारंग, ठाकुर दौलत सिंह, रमेश पोफली, नत्थनशाह कवरेती, ताराचंद बावरिया, शेषराव यादव, शिव मालवी, विजय पांडे, सत्येंद्र तिवारी, कमलेश मालवी, इंदजीत सिंह बैस समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

भाजपा ने ये आरोप लगाए

- कांग्रेस सरकार कर्जमाफी का दावा कर रही लेकिन अब तक 50 हजार तक का लोन माफ नहीं कर पाई। किसानों को सहकारी संस्थाओं से खाद बीज नहीं मिल रहा। नोटिस थमाए जा रहे हैं।
- वृद्धावस्था पेंशन 1 हजार रुपए करने की घोषणा वचन पत्र में की। 6 माह बीतने के बाद भी न तो वृद्धावस्था पेंशन मिल रही और न ही बेरोजगारों की 4 हजार भत्ता मिल रहा।
- प्रदेश सरकार द्वारा संबल योजना, राज्य बीमारी सहायता योजना, पंडित दीनदयाल उपचार योजना समेत अन्य योजनाएं बंद कर दी गईं। पीएम आवास के लिए सरकार अपना शेयर नहीं दे रही। 

यू टर्न वाली सरकार

भाजपा ने प्रदेश सरकार को यू टर्न वाली सरकार बताया। कहा कि भावांतर पहले कहा 8 सौ रुपए देंगे। बाद में नहीं देने को कहा, दबाव बढ़ा तो कटौती कर दी। वंदे मातरम, संविदा की सुरक्षा, मीसा बंदियों की पेंशन और किसान सम्मान निधि पर यू-टर्न लिया। 
 

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