बगैर रोए-धोए पेश किया बजट, CM उद्धव बोले - सभी को मिलेगी राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के कारण चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के बीच सरकार ने बजट में सभी वर्गों को राहत दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति की गति धीमी है। केंद्र सरकार के पास प्रदेश का काफी बकाया है। इसके बावजूद सरकार ने बिना रोए धोए हर क्षेत्र के लिए प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान के क्षेत्र के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला दिवस पर हमने महिलाओं को केवल सूखी शुभकामनाएं नहीं दी।  मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का मुंबई पर गुस्सा सामने आ गया है। 

हम साधू-संत नहीं हैं -उपमुख्यमंत्री

आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए बजट में मुंबई का खासा ध्यान रखने के विपक्ष के आरोप पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार भड़क गए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हम साधू-संत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष जनता में सरकार के अपनत्व की भावना पैदा करना है। हम ऐसा कार्यक्रम देंगे तो जनता को पंसद आना चाहिए। जिससे आगामी नगर निकायों के चुनाव में जनता महाविकास आघाड़ी सरकार का विचार करे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने बजट में जो घोषणाएं की है वह क्या भाजपा की घोषणा है? हमें कुछ समझ नहीं आता क्या ? भाजपा ने ही हर चीज का ठेका ले रखा है क्या ? हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं। विपक्ष को जो बोलना है बोलने दीजिए। 

लीपापोती करने वाला बजटः फडणवीस

विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बजट से लोगों की अपेक्षाएं भंग हो गई है। बजट किसान, युवाओं, पिछड़े वर्ग सहित हर वर्ग के लिए निराशाजनक है। यह केवल लिपापोती करने वाला बजट है। फडणवीस ने कहा कि मेरे मन में सवाल आ रहा है कि यह राज्य का बजट है अथवा कुछ विशेष इलाकों का बजट है। यह राज्य सरकार का बजट है या फिर मुंबई मनपा का बजट है। उन्होंने कहा कि मुंबई मनपा के बजट की योजनाओं को भी बजट में घोषित कर दिया गया है। फडणवीस ने कहा कि बजट में मुंबई के आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की जो घोषणाएं की गई है यह सभी परियोजनाएं भाजपा सरकार के शासनकाल में शुरू हो गई थी। फडणवीस ने कहा कि कई तीर्थक्षेत्र के विकास के लिए घोषणा की गई है। लेकिन बजट में निधि का प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार ने बजट में पेट्रोल और डीजल के कर में एक भी रुपया कम नहीं किया है। इसलिए सत्ताधारी दलों को ईंधन के दर पर बोलने का अधिकार नहीं है। फडणवीस ने कहा कि महिलाओं के लिए कोई प्रभावी योजना घोषित नहीं की गई है।