केंद्र पर कांग्रेस का बड़ा वार, कहा- लोगों की निजी स्वतंत्रता को खत्म करना चाहती है सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 10 केन्द्रीय एजेंसियों को कॉल और डेटा की जांच कि इजाजत देने संबंधी फैसले की विपक्ष ने आलोचना की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने फैसले को तानाशाही पूर्ण बताते हुए कहा कि इससे लोगों की निजता खतरे में पड़ जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से अब सुरक्षा एजेंसियों को किसी का फोन टेप करने के लिए सरकार से अनुमति भी नहीं लेनी पड़ेगी। सरकार आप के मोबाईल फोन व कम्प्यूटर में बेझिझक झांक सकेगी। 

कॉल-डेटा जांच अधिकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को देने के फैसले के खिलाफ विपक्ष
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह की अनुमति देना संविधान में मिले निजता के अधिकार का उलंघन है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के नाम पर देश के सभी नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। मलिक ने सवाल किया है कि यह अनुमति देशहित में दी गई है अथवा निजी व राजनीतिक हित में इसका इस्तेमाल होगा?

निजी स्वतंत्रता को खत्म करना चाहती है सरकार
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईबी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत कुल दस एजेंसियों को किसी भी कॉल या डेटा को इंटरसेप्ट करने का अधिकार दिया है। इस संबंध में गुरुवार को नोटिफेकेशन जारी किया गया। इसके तहत 10 एजेंसियां आपके मोबाइल, कम्प्यूटर आदि से जानकारी जुटा सकती हैं।