नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग के काम में देरी टालने बनी समिति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग परियोजना का काम निश्चित समय में पूरा करने और परियोजना में विलंब व ब्याज की राशि में बढ़ोतरी को टालने के लिए निष्पक्ष (त्रयस्थ) समिति बनाई गई है। सोमवार को सरकार के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव जलोटा की अध्यक्षता में कुल चार सदस्यीय समिति गठित की गई है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल के उपाध्यक्ष व प्रबंध निदेशक राधेश्याम मोपलवार समिति के सामने हर महीने के पहले गुरुवार को परियोजना की मौजूदा स्थिति के बारे में प्रस्तुतिकरण देंगे। समिति परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेगी। इसके बाद समिति को परियोजना के काम की प्रगति रिपोर्ट राज्य मंत्रिमंडल के सामने पेश करनी होगी।

परियोजना कार्य का हर माह होगी समीक्षा  

समिति समृद्धि महामार्ग परियोजना का काम निर्धारित समय में पूरा करने और परियोजना में देरी व उस कारण ब्याज में वृद्धि टालने की दृष्टि से महामंडल को जरूरी निर्देश देगी। परियोजना तय समय में पूरा करने के लिए सरकार के अन्य विभागों को शामिल करने की जरूरत पड़ेगी तो संबंधित विभाग के अफसरों को समिति में शामिल करने का अधिकार समिति के पास होगा। समिति के सदस्य के रूप में राजस्व विभाग के प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव और सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के प्रधान सचिव मनोज सौनिक को शामिल किया गया है। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के सचिव (निर्माण कार्य) ए ए सगणे को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। समृद्धि महामार्ग परियोजना का काम पूरा होने तक यह समिति कार्यरत रहेगी।