किसान सम्मान योजना के लिए बनी समितियां, हर साल मिलेंगे 6 हजार रुपए

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना राज्य में दिसंबर 2018 से लागू करने का फैसला लिया। इस पर अमल के लिए राज्य, विभाग, जिला, तहसिल व ग्राम स्तरिय समितियां नियुक्ति की गई हैं। शुक्रवार को कृषि विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में इस योजना को 1 दिसंबर 2018 से लागू किया जाएगा। इसके लिए 1 फरवरी 2019 तक संबंधित खातेदार किसान परिवारों के नाम वाली भूमि के हिसाब से पहली किश्त दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि के लिए दी जाएगी।

इन्हें मिलेगा फायदा

इस योजना के लिए वे किसान परिवार पात्र होंगे जिनके पास (पति, पत्नी व उनके 18 साल से कम आयु के बच्चे) खेती योग्य दो हेक्टेयर तक जमीन होगी। ऐसे पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। योजना पर अमल के लिए नियंत्रण समिति बनाई गई है। राज्य स्तरिय समीक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर मुख्य सचिव को नियुक्त किया गया है। इस समिति में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), प्रधान सचिव (आईटी), प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन), कृषि विभाग के सचिव, कृषि आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, महाआनलाईन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के उपसचिव को बतौर सदस्य शामिल किया गया है।

केंद्र व राज्य के बीच समन्वय

राज्य स्तरिय समिति इस योजना के लिए केंद्र व राज्य के बीच समन्वय बनाने का काम करेगी। जबकि विभागीय आयुक्त इस योजना के लिए विभाग स्तर पर प्रमुख होंगे। राजस्व उपायुक्त विभाग स्तर पर नोडल अधिकारी के तौर पर कार्य करेंगे और जिला स्तरिय समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे।  जिलास्तरिय समिति में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, डिस्ट्रीक डोमेन एक्सपर्ट, जिला उपनिबंधक व जिला अग्रणी बैंक अधिकारी सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे। जबकि निवासी उपजिलाधिकारी बतौर नोडल अधिकारी कार्य करेंगे। उप विभाग अधिकारी तहसिल स्तर की समिति के अध्यक्ष होंगे और ग्राम स्तरिय समिति प्रमुख की जिम्मेदारी तलाठी पर होगी।