कांग्रेस का फडणवीस सरकार पर हमला, कहा - वित्त आयोग ने दिखाया आईना

कांग्रेस का फडणवीस सरकार पर हमला, कहा - वित्त आयोग ने दिखाया आईना

Tejinder Singh
Update: 2018-09-19 16:01 GMT
कांग्रेस का फडणवीस सरकार पर हमला, कहा - वित्त आयोग ने दिखाया आईना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने केंद्र के पंद्रहवे वित्त आयोग के निष्कर्ष को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। चव्हाण ने कहा कि 64 हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी नहीं हो सकी है, क्या इसे भी घोटाला माना जाए। उन्होंने इसकी जांत कराए जाने की मांग की है। चव्हाण ने कहा कि मोदी सरकार द्व्रारा गठित पंद्रहवे वित्त आयोग का निष्कर्ष फडणवीस सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। इससे यह साबित हुआ है कि भाजपा सरकार के राज में महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। 2013-14 तक राज्य पर 2 लाख 69 हजार 3455 करोड़ को कर्ज था। महाराष्ट्र की स्थापना होने के 54 वर्षों के भीतर सरकार ने इतना कर्ज लिया था। लेकिन केवल चार साल में इस सरकार ने दो गुना कर्ज ले लिया।

उन्होंने कहा कि सत्ताधारी जब विपक्ष में थे तो दुष्प्रचार करते थे कि राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। फडणवीस सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर जनवरी 2015 में श्वेत पत्र जारा किया था। जिसमें कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आर्थिक परिस्थिति को खराब बताने के लिए गलत आकडे दिखाए गए थे। अब इन्ही मुद्दों पर सरकार का आसली चेहरा सामने आ गया है। वर्ष 2013-14 में राजकोषिय घाटा 1.7 फीसदी था जो अब बढ़ कर 3 प्रतिशत तक पहुंच गया है। 2013 में राजस्व घाटा कुल सकल घरेलु उत्पाद का 0.3 फीसदी था जो अब बढ़ कर 0.5 फीसदी हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में केवल एक बार घाटे का बजट पेश किया गया था तो विपक्ष में बैठी भाजपा ने पूरे सदन को सिर पर उठा लिया था। पर अब उनकी सरकार  लगातार दो साल से घाटे का बजट पेश कर रही है। 

यह सिंचाई घोटाल, जांच कराए सरकार

चव्हाण ने कहा कि आघाडी सरकार पर सिंचाई घोटाले का आरोप लगाने वाली भाजपा सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान संशोधित प्रशासकिय मान्यता के आधार पर 64 हजार 364.56 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को मान्यता दी है। इसके बावजूद राज्य में सिंचाई क्षमता में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। यह बात केंद्रीय वित्त आयोग ने कही है। अब इसकी जांच के लिए भी जांच आयोग बनाना चाहिए।   
 

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