पुलिस कॉलोनी पुनर्विकास के लिए 20 हजार घरों का प्रारुप तैयार : फडणवीस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य में पुलिस आवास कॉलोनी पुनर्विकास के लिए 20 हजार घरों का प्रारुप तैयार है। जिन पुलिस कॉलोनियों में घर जर्जर है, वहां प्रमुखता से योजना चलायी जाएगी। खुले स्थान पर आवासीय इलाके में नए घर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को विधानसभा में जानकारी दी। फडणवीस राज्य के गृहमंत्री भी हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मचारियों को गृहकर्ज के लिए 208 करोड रुपए दिए गए हैं। कर्जराशि का ब्याज राज्य सरकार चुका रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पुलिस के समावेश का निर्णय भी राज्य सरकार ने किया है।

ध्यानाकर्षण सूचना के तहत सदस्य सुनील शिंदे और अन्य के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने उत्तर में कहा कि सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की ओर से समय समय पर पुलिस अधिकारी - कर्मचारी की सेवा निवास स्थान की स्थिति का जायजा लिया जाता है। आवश्कतानुसार सुधार कार्य किया जाता है। मुंबई में पुलिस कॉलोनी के मामलों पर 15 दिन में बैठक लेकर निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया गया। पुलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडल की ओर से अब तक 3698 अपार्टमेंट का काम शुरु है। 5821 निवास स्थान को प्रशासकीय मान्यता दी गई है। 20282 पुलिस निवास स्थान का काम प्रगतिपथ पर है। 2019 तक इन कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। चर्चा में पृथ्वीराज चव्हाण, कालीदास कोलंबकर, योगेश सागर, सुनील देशमुख, जयप्रकाश मुंदडा, अतुल भातखलकर, सुनील प्रभु, मंदा म्हात्रे, शशिकांत शिंदे, संध्यादेवी कुपेकर शामिल थे।

मुंबई की लाइड्स इस्टेट इमारत पर कोई खतरा नहीं-मुख्यमंत्री
मुंबई की लाइड्स इस्टेट इमारत की सुरक्षा को लेकर उठ रहे प्रश्नाें पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इमारत को किसी तरह का खतरा नहीं है। एंटाप हिल दुर्घटना प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है। दुर्घटना की जांच के लिए कोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था की समिति को मुंबई को नियुक्त किया है। समिति की रिपोर्ट आने पर सरकार आवश्यक निर्णय लेगी। सदस्य अबू आजमी व अन्य ने ध्यानार्षण सूचना के तहत विधानसभा में यह मामला उठाया था। नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील ने प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की थी।

शिवसेना सदस्य सुनील प्रभु ने कहा था कि दुर्घटना के मामले में मुंबई मनपा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आयुक्त शांतिलाल जैन ने परिसर का निरीक्षण किया है। जैन ने रिपोर्ट में कहा है कि दुर्घटना के कारण लाइड्स इस्टेट इमारत की सुरक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ा है। मनपा को कहा गया है कि नागरिकों को उनके घर का कब्जा दिया जाए।