कोयला की कमी से पिछड़ रही घरेलू इंडस्ट्री, कंपनियां 10 राज्यों को करती हैं निर्यात

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य में कोयला उत्खनन करनेवाली कंपनी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्लूसीएल) सालाना 4.5 करोड़ टन कोयले का उत्पादन करती है, लेकिन उत्पादित कोयले का केवल 1 प्रतिशत कोयला राज्य के उद्योगों को मिल पाता है। बाकी कोयला कंपनी आस-पास के राज्यों को बेच देती है। इससे यहां के उद्योगों को केवल 60 हजार टन कोयला ही मिल पाता है। इससे यहां के उद्योग पिछड़ते जा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन (एमएसएमसी) सरकार से मिनरल रिलेटेड रिजोलेशन पास करने की मांग करेगा, ताकि एमएसएमसी को कोयला उत्खनन की इजाजत मिल सके। यह जानकारी एमएसएमसी के चेयरमैन आशीष जैसवाल ने दी।

9 और 10 फरवरी को रामदासपेठ स्थित होटल सेंटर प्वाइंट में आयोजित होनेवाले दो दिवसीय कॉन्क्लेव "मिनकॉन" की जानकारी देने के लिए पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। पत्र परिषद में एमएसएमसी के एमडी एस. राममूर्ति, वेद काउंसिल के अध्यक्ष देवेंद्र पारेख, उपाध्यक्ष शिवकुमार राव, प्रदीप माहेश्वरी, सुधीर पालीवाल, सचिव राहुल उपगंलावार तथा अन्य उपस्थित थे। 

इसलिए मिनकॉन का आयोजन
श्री जयसवाल ने बताया कि राज्य का 80 प्रतिशत खनिज विदर्भ में है। पिछली सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए यहां के मिनरल का सही मात्रा में उत्सर्जन नहीं किया जा सका। क्षेत्र की इन्ही संभावनाओं को खाेजने के लिए "मिनकॉन" का आयोजन किया जा रहा है। वेद के अध्यक्ष देवेंद्र पारेख ने बताया कि इस कॉन्क्लेव में देश की सभी मिनरल संबंधित कंपनियों को बुलाया जाएगा। इससे संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी।

सुधीर पालीवाल ने बताया कि रेत भी मिनरल की श्रेणी में आती है। दिन ब दिन रेत का प्रमाण कम होता जा रहा है। इसके लिए पॉलिसी बनाने की जरूरत है। फ्लाई एश के उपयोग पर भी चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में ग्रेनाइट और मार्बल भी उपलब्ध हैं। 

फडणवीस, गडकरी रहेंगे उपस्थित
दो दिवसीय कॉन्क्लेव "मिनकॉन" में  राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, राज्य के वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले तथा एमएसएमसी के चेयरमैन आशीष जैसवाल उपस्थित रहेंगे। उसी प्रकार 10 फरवरी को पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर को बुलाया जाएगा।