विदर्भ-मराठवाड़ा में मिलने वाली बिजली छूट पांच साल के लिए बढ़ी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी प्लस क्षेत्र के औद्योगिक ग्राहकों को दी जाने वाली बिजली की दरों में छूट की योजना अगले पांच सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। सन 2019-20 से अगले पांच सालों तक यह योजना चलाने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इन ग्राहकों को बिजली की दर में छूट देने के लिए ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में गठित उपसमिति ने मंजूरी दी थी। औद्योगिक ग्राहकों को मिलने वाली यह छूट अप्रैल 2016 से लागू की गई है। 

बिजली की दरों में छूट जारी रखने का फैसला

मंत्रिमंडल ने इस मामले में उर्जामंत्री की अध्यक्षता में एक उपसमिति बनाई थी। जिसमें जलसंसाधन मंत्री गिरीष महाजन, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा शामिल थे। उपसमिति की दो बैठकें हुईं। इस बैठक में विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र और डी व डी प्लस क्षेत्र के औद्योगिक ग्राहकों को बिजली की दरों में छूट जारी रखने का फैसला किया। इन इलाकों के औद्योगिक ग्राहकों को ईंधन समायोजन आकार, उद्योगों की क्षमता पर आधारित छूट और नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बिजली दर छूट 1 अप्रैल 2016 से लागू किया गया है। इस योजना के तहत 2016-17 और 2017-18 इन दो सालों के लिए करीब 2 हजार करोड़ रुपए की छूट दी गई। इस छूट की समयसीमा 3 साल थी जिसे बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है। 

उद्योगों को आकर्षित करने बढ़ाई अवधि

आंकड़ों से साफ जाहिर है कि विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र के कुल औद्योगिक ग्राहकों की तुलना में मार्च 2018 तक राज्य के दूसरे हिस्सों में औद्योगिक ग्राहकों की संख्या ज्यादा है। इन विभागों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना की समयसीमा बढ़ाकर 2025 तक की गई हैं। आंकड़ों के मुताबिक विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी प्लस क्षेत्र में उच्च दाब और लघु दाब वाले 15319 नए औद्योगिक ग्राहक आए हैं।  

विभाग     औद्योगिक ग्राहकों (2017-18) का विवरण

विभाग                ग्राहक         प्रतिशत
विदर्भ                 55439           14
मराठवाडा           39465           10
उत्तर महाराष्ट्र    55530            14
शेष महाराष्ट्र      243919          62
कुल                  394353          100