सरकार सभी विभागों की वेबसाइट को दिव्यांगों के अनुरुप बनाएगी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह हर विभाग की वेबसाइट को दिव्यांगों के अनुरुप बनाएगी ताकि उन्हें वेबसाइट को आपरेट करने में कोई दिक्कत न हो। अतिरिक्त सरकारी वकील हितेन वेणेगांवकर ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों की वेबसाइट को दिव्यांगों के अनुरुप बनाने के लिए करीब 30 लाख रुपए की निधि को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जल्द ही सूचना प्रोद्योगिकी महकमे से जुड़े लोगों व विशेषज्ञों की मदद से वेबसाइट के तकनीकी पहलू पर काम शुरु किया जाएगा। आगामी राज्य के बजट में भी इस विषय को अधिसूचित किया जाएगा।

राज्य सरकार व रेलवे तथा सरकारी उपक्रमों की वेबसाइट दिव्यांगों के अनुरुप बनाए जाने की मांग को लेकर डिसेबिलिटी राइट इनिसिएटिव नामक संस्था ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने मुख्य जस्टिस नरेश पाटील व जस्टिस एनएम जामदार की बेंच के सामने कहा कि सरकारी विभागों की वेबसाइट को अपग्रेड करके उन्हें दिव्यांगों के अनुरुप बनाने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 30 लाख रुपए की निधि मंजूर की है। इसी निधि के मिलते ही सूचना प्रद्योगिकी विभाग (आईटी) वेबसाइट अपग्रेड करने को लेकर तय किए गए दिशा-निर्देशों के तहत जरुरी कदम उठाएगा।

दिव्यांगों को वेबसाइट आपरेट करने में असानी हो इसके लिए वेबसाइट ऐप को भी शामिल किया जाएगा। इस बात को जानने के बात बेंच ने कहा कि हम अपेक्षा करते है कि सरकार वेबसाइट के काम को तेजी से पूरा करेगी। और आईटी विभाग इस विषय से जुड़े प्रस्ताव को प्राथमिकता से देखेगा। इस बीच रेलवे की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि रेलवे ने भी अपनी वेबसाइट को दिव्यांगों के अनुरुप बनाने की दिशा में काम शुरु कर दिया है उसका काम प्रगति पर है। वहीं मुंबई महानगर पालिका की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने कहा कि वेबसाइट को अपग्रेड करने का हमारा काम पूरा हो चुका है।