सरकार ओबीसी वर्ग के सभी बेघरों को 2019 तक उपलब्ध काराएगी सस्ते मकान - मुख्यमंत्री

सरकार ओबीसी वर्ग के सभी बेघरों को 2019 तक उपलब्ध काराएगी सस्ते मकान - मुख्यमंत्री

Anita Peddulwar
Update: 2018-06-02 13:36 GMT
सरकार ओबीसी वर्ग के सभी बेघरों को 2019 तक उपलब्ध काराएगी सस्ते मकान - मुख्यमंत्री

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।  मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब लोगों की तरह OBC वर्ग के सभी बेघरों को भी राज्य सरकार 2019 तक घर उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इनके लिए 12 लाख घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। राकांपा नेता और पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर के नेतृत्व में शनिवार को यहां तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित तेली एकता रैली में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस प्रमुख अतिथि के रुप में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंनेअपने संबोधन में कहा कि महाराष्ट्र एकमात्र राज्य है, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सबसे पहले स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित किया है। इसके तहत सरकार ने केन्द्र की कुछ योजनाओं का विस्तार किया और कई नई योजनाएं भी शुरु की। इसी कड़ी में सरकार OBC वर्ग के सभी बेघरों के लिए आवास उपलब्ध कराने के प्रयास में है।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष रुप से कटाक्ष करते हुए कहा कि उन लोगों ने जवाब देना चाहिए कि जब मोदी सरकार ने OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लोकसभा में बिल पारित किया तो उन्होंनेइसके खिलाफ राज्यसभा में वोटिंग करके बिल को क्यों रोका? इससे साफ है कि यह लोग OBC के कभी भी हितैषी नही हो सकते। यह OBC के विरोधी है, लेकिन कोई कितना भी विरोध कर ले, मोदी सरकार OBC को न्याय दिलाने के लिए उनके पीछे खड़ी रहेगी। उन्होंने इस दौरान तेली एकता रैली के आयोजकों को आश्वस्त किया कि वे उनका वकील बनकर केन्द्र सरकार से तेली जाति की जितनी भी मांगे है, उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे।

अखिल भारतीय तेली साहू संगठन के अध्यक्ष जयदत्त क्षीरसागर ने कहा कि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा दिए संविधान ने ‘कहा राजाभोज और कहा गंगू तेली’ इस परिभाषा को बदल दिया है। संविधान के कारण ही अब राजा रानी के पेट से नही बल्कि बैलेट बॉक्स से पैदा हो रहे है। इसलिए सरकार ने इसका ध्यान रखते हुए संगठन की जो मांगे है जैसे विभिन्न राजनीतिक दल अपनी पार्टी में तेली जाति के नेताओं को उचित प्रतिनिधित्व, 2011 की सामाजिक और आर्थिक जातीय जनगणना के आंकडे सार्वजनिक करना, तेली जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल कर उन्हे आरक्षण दिया जाए, केन्द्र में OBC के लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाने आदि पूरी करना चाहिए। रैली में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले सहित तेली जाति के कई सांसद एवं विधायक मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि रैली में अधिकतर भाजपा और कांग्रेस के नेता दिखे, लेकिन राकांपा का एक भी नेता मंच पर नजर नही आया। रैली में विभिन्न राज्यों से तेली जाति के हजारों लोग शामिल हुए थे।

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