जेल के जैमर ने किया जाम GST डिपार्टमेंट का काम

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाराष्ट्र में मुंबई एवं पुणे विभाग को छोड़कर सभी जिलों में केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं सीमा कर (GST) विभाग निगरानी करता है। पिछले साल अप्रैल से इस साल जून तक केन्द्रीय कर, सेवाकर और कस्टम ड्यूटी के रूप में 2,543 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर राजस्व संकलन की जिम्मेदारी होने के बाद भी मोबाइल जैमर के चलते संपर्क करने में अधिकारी और कर्मचारी खुद को बेबस महसूस करने लगे हैं।

उप-राजधानी की मध्यवर्ती जेल की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए यहां मोबाइल जैमर लगाने पर सिंचाई विभाग के कार्यालयों और आवासीय कॉलोनी में रहने वालों को परेशानी उठाने का मामला सामने आया था। जैमर के चलते सिंचाई विभाग के 34 कार्यालयों के साथ ही करीब 1,000 अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनों की कनेक्टिविटी से दूर होना पड़ रहा था। बाद में मोबाइल कंपनी ने यहां बूस्टर लगाकर लोगों को राहत दी थी।

दैनिक कार्यों में बेहद दिक्कत

GST विभाग नागपुर के अतिरिक्त आयुक्त एजे वर्मा ने कहा कि देशभर में जीएसटी लागू होने के बाद से ही केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं सीमाशुल्क विभाग की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। इससे पहले नोटबंदी के दौरान भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। केन्द्र सरकार और मुख्यालय के आला अधिकारियों से संपर्क करने में भी बेहद असुविधा होती है। चूंकि आरबीआई की इमारत के मोबाइल जैमर को कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ऐसे में बीएसएनएल समेत अन्य मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी की सहायता से कनेक्टिविटी बढ़ाने का पर्याय ही रह जाता है। हमने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से परेशानी दूर करने करने के लिए कहा है, लेकिन समस्या की मूल वजह का पता नहीं चलने के चलते मोबाइल कंपनियां भी इसे ठीक नहीं कर रही हैं।