RTO भवन का 65 फीसदी कार्य को 2 माह में पूर्ण करने की जद्दोजहद

RTO भवन का 65 फीसदी कार्य को 2 माह में पूर्ण करने की जद्दोजहद

Anita Peddulwar
Update: 2018-07-02 10:15 GMT
RTO भवन का 65 फीसदी कार्य को 2 माह में पूर्ण करने की जद्दोजहद

डिजिटल डेस्क, नागपुर। समय के साथ ही उपराजधानी नागपुर का क्षेत्र काफी बढ़ गया है। इसके साथ ही यहां सुविधाएं भी पहले की अपेक्षा ज्यादा हो गई हैं। कुछ विभाग काम ज्यादा होने के कारण क्षेत्र का बंटवारा कर दिया है। इनमें से प्रादेशिक परिवहन विभाग (RTO) भी एक है। RTO को तीन विभागों में बांटा गया है, लेकिन इनमें से दो विभागों के इमारत का काम पूरा नहीं हो पाया है। इस इमारत को 24 महीने में तैयार किया जाना था।

लगभग 21 करोड़ की लागत से कलमना मार्केट के पास बन रही इमारत पिछले 22 महीने में 35 फीसदी ही बन पायी है, जबकि अगस्त 2018 में इसे पूरी तरह बनकर तैयार हो जानी चाहिए। ठेका कंपनी अब भी कह रही है कि काम समय पर पूरा हो जाएगा यानी अगले 2 महीने में 65 फीसदी काम को पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि दो महीने में इमारत के बनने की संभावना कम ही है। RTO, पूर्व नागपुर का कार्यालय वर्तमान में किराए की जमीन पर संचालित हो रहा है। इसके लिए प्रतिमाह 50 हजार रुपए किराया दिया जा रहा है। पिछले 4 साल में RTO प्रशासन द्वारा तकरीबन 24 लाख रुपए भाड़ा अदा किया जा चुका है।

ठेकेदार कंपनी दावा तो कर रही कि शेष 65 फीसदी काम आगामी 2 माह में पूरा कर लिया जाएगा लेकिन काम की गति को देखकर लगता है कि इस इमारत को बनने में महीनों लग जाएंगे। फिलहाल नागपुर सुधार प्रन्यास की निगरानी में आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी इमारत तैयार करने का काम कर रही है। नागपुर सुधार प्रन्यास के अधिकारियों के मुताबिक 10 अगस्त 2016 को आदित्य कंस्ट्रक्शन को इमारत बनाने का ठेका दिया गया था। ठेके के मुताबिक ठेकेदार कंपनी को इमारत 2 वर्ष में तैयार करनी थी।  

इमारत बनने में समय लगेगा
प्रादेशिक परिवहन विभाग(पूर्व) का कार्यालय पिछले 4 वर्षों से किराए की इमारत में संचालित है। इस इमारत में अनेक खामियां हैं जिसे दूर नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा कार्यालय के लिए सर्वसुविधा युक्त इमारत तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह इमारत मौजा चिखली के खसरा क्र. 83-84 में तैयार की जा रही है। ठेके के मुताबिक यह इमारत अगस्त 2018 तक तैयार होनी चाहिए। फंड के अभाव में इमारत तय समय पर तैयार कर पाना मुश्किल है। इसमें समय लगेगा। अदालत के आदेश के मुताबिक नई इमारत में आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
(विनोद जाधव, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,पूर्व विभाग नागपुर)
 

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