हाईकोर्ट ने पूछा - 50 लाख बीमा की अवधि बढ़ाने कितना समय लेगी सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना महामारी के फ्रंट लाइन वर्कर के 50 लाख रुपए के बीमा कवर को बढ़ाने के बारे में निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को कितना समय चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से यह सवाल किया। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रमेश राममूर्ति ने कोर्ट को बताया कि पांच महीने बीत जाने के बावजूद सरकार ने बीमा कवर के समय को बढ़ाने के बारे में निर्णय नहीं लिया है। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि सरकार इस बारे विचार कर रही है।

इस विषय पर बैठक भी हुई है। सरकार को एक या दो दिन का समय दिया जाए। इस पर न्यायमूर्ति के के तातेड़ व न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को कोरोना योद्धाओं (फ्रंट लाइन वर्कर) के 50 लाख रुपए के बीमा सुरक्षा को बढ़ाने के बारे में निर्णय लेने के लिए कितना समय चाहिए। इस बारे में हमे स्पष्ट जवाब दिया जाए। 

खंडपीठ के सामने कोर्ट के सहायक सेक्शन अधिकारी दिलीप सावंत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। सावंत ने याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने 29 मई 2020 कोरोना योद्धाओं के लिए 50 लाख रुपए के बीमा कवर की घोषणा की गई थी। जिसमें शुरुआत में स्वास्थ्यकर्मियों व पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था। बाद में कोर्ट कर्मचारियों को भी इसके दायरे में लाया गया था। लेकिन दिसंबर 2020 के बाद इस बीमा कवर की अवधि को बढ़ाए जाने के संबंध में सरकारी आदेश की कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।