पूर्व ऊर्जा मंत्री बावनकुले की चेतावनी - बिजली कनेक्शन काटा तो सरकार की खैर नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री तथा प्रदेश भाजपा महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने चेतावनी देते हुए कहा कि बिजली बिल बकायादार ग्राहकों का कनेक्शन काटा, तो हम राज्य सरकार को छोड़ेंगे नहीं। मंगलवार को मुंबई भाजपा कार्यालय वसंत स्मृति में बावनकुले ने कहा कि महावितरण ने 72 लाख बिजली कनेक्शन काटने के लिए नोटिस दिया है। इससे राज्य के 4.50 लाख लोग प्रभावित होंगे। इसके विरोध में भाजपा की ओर से राज्य के 750 मंडलों में महावितरण के कार्यालयों में ताला ठोंकने (लगाने) का आंदोलन 5 फरवरी को किया जाएगा। 

इस आंदोलन में सरकार का तीव्र विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने जबरन बिजली कनेक्शन काटने की कोशिश की, तो भाजपा के कार्यकर्ता घरों के बाहर झंडा लेकर खड़ा रहेंगे। बावनकुले ने कहा कि सरकार महावितरण की ओर से दिए गए नोटिस को तत्काल वापस ले। सरकार तत्काल 10 हजार करोड़ रुपए महावितरण को उपलब्ध कराए। बावनकुले ने कहा कि जरूरत पड़े तो सरकार किसानों के लिए कर्ज ले, लेकिन किसी का कनेक्शन न काटा जाए। बावनकुले ने कहा कि राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि किसानों को कृषि पंपों के बकाया बिल की 50 प्रतिशत राशि भरनी ही पड़ेगी। लेकिन भाजपा सरकार के समय किसी भी बिल बकायादार किसानों का कनेक्शन नहीं काटा गया था। बावनकुले ने कहा कि सरकार के पास बिजली का पोल लगाने के लिए पैसे नहीं है। किसानों को बिजली आपूर्ति करने की सभी योजनाएं बंद पड़ गई है। 

बावनकुले ने कहा कि लॉकडाउन में बढ़े हुए बिजली बिलों में ग्राहकों को राहत देने के लिए राज्य के ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत ने उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित के पास प्रस्ताव भेजा था। लेकिन राज्य मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव की फाइल नहीं आई। बजट आवंटन के लिए भी फाइल नहीं आई। बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस के मंत्री राऊत ने घोषणा की थी। कांग्रेस को इसका श्रेय न मिलने पाए इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री पवार ने राऊत के प्रस्ताव को नकार दिया। 

विदर्भ के लिए आवंटित राशि सरकार ने वापस ली

बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नागपुर दौरे के समय कहा था कि उनमें विदर्भ का खून है। लेकिन राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा विदर्भ के लिए आवंटित सभी राशि वापस ले ली है। सरकार ने सिंचाई, नगर विकास समेत अन्य परियोजनाओं के पैसे वापस ले लिए हैं।