एट्रोसिटी का मामला दर्ज होने पर विधायक भांगड़िया ने ली हाईकोर्ट की शरण

डिजिटल डेस्क, नागपुर। चंद्रपुर जिले के चिमूर के विधायक कीर्तिकुमार भांगड़िया और उनके परिजनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की शरण ली है। सिंचाई विभाग के मदन माटे (प्रतापनगर, नागपुर) ने प्रतापनगर पुलिस थाने में कीर्तिकुमार भांगड़िया, मितेश भांगड़िया और श्रीकांत भांगड़िया के खिलाफ एट्रोसिटी, भादवि 427, 499 व अन्य के तहत मामला दर्ज कराया था। भांगड़िया परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रतापनगर पुलिस थाने में दर्ज मामला खारिज करने की प्रार्थना हाईकोर्ट से की है। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर हाईकोर्ट ने प्रतिवादी प्रतापनगर पुलिस और फरियादी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

यह है मामला 

दरअसल, गोसीखुर्द सिंचाई प्रकल्प के तहत भांगड़िया को भी ठेका मिला था। माटे ने उन पर निकृष्ट दर्ज का काम करने के आरोप लगाए थे, लेकिन 1 मार्च 2013 को स्वयं माटे के खिलाफ किसी ने एसीबी में शिकायत कर दी। माटे ने भागंड़िया  पर जान-बूझ कर बदले की भावना से किसी के जरिए यह शिकायत कराने का आरोप लगाया। यह भी आरोप है कि वे पिछड़े वर्ग के हैं, इसलिए जान-बूझ कर भांगड़िया परिवार उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। भांगड़िया ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से एड.श्रीरंग भंडारकर ने पक्ष रखा।

फ्रेंचाइजी पर नहीं हो पाया कोई फैसला 

नागपुर के 3 विद्युत विभागों की विद्युत वितरण फ्रेंचाइजी एसएनडीएल पर मंगलवार को भी फैसला नहीं हो पाया। बैठक आश्वासनों के साथ समाप्त हो गई। सूत्रों के अनुसार, महावितरण के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार मंत्रालय में व्यस्त थे। बाद में वे पुणे दौरे पर चले गए। ऊर्जामंत्री भी कोल्हापुर व सांगली में आई बाढ़ में विद्युत संरचना को हुए नुकसान व महावितरण द्वारा किए गए तत्परता से कार्य से संबंधित पत्रकार वार्ता मुंबई में ले रहे थे। हालांकि बैठक में महावितरण के निदेशक संचालक व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में तय हुआ कि इस से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजा जाएगा। यदि कोई भी रास्ता संभव नहीं हुआ, तो करार के अनुसार उचित कार्रवाई करते हुए फ्रेंचाइजी समाप्त करने की प्रक्रिया की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, महावितरण को शहर के महल, सिविल लाइन्स व गांधीबाग विभागों की विद्युत वितरण व्यवस्था हाथ में लेने में कोई परेशानी नहीं है।