देश में फिर जमींनदारी प्रथा लागू करना चाहती है मोदी सरकार, 2 अक्टूबर को राज्यभर में कांग्रेस का आंदोलन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र की मोदी सरकार कृषि विधेयक लागू कर देश में फिर से जमींनदारी प्रथा लागू करना चाहती है। बड़े उद्योगपतियों के दबाव में केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। यह बात कांग्रेस के नवनियुक्त पार्टी प्रभारी एचके पाटील ने कही। पाटील शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर कृषि विधेयक के खिलाफ आगामी 2 अक्टूबर से आंदोलन शुरु करने का ऐलान किया गया। पाटील ने कहा कि कोरोना की परिस्थिति का फायदा उठाते हुए केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में कृषि विधेयक पारित करा लिया है। इस कानून से खेती और किसान दोनों को भारी नुकसान होगा। कृषि उत्पन्न बाजार समिति खत्म होने से किसानों को खुले बाजार में अपना उत्पाद बेचना पड़ेगा। नए कानून में न्यूनतम मूल्य का कोई बंधन नहीं होगा। इससे व्यापारी और उद्योगपति किसानों का शोषण करेंगे। ठेका खेती के नाम पर उद्योगपति छोटे व मध्यम किसानों को खत्म कर देंगे।

2 अक्टूबर को राज्यभर में आंदोलन करेंगी कांग्रेस 

इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व राज्य के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात ने कहा कि कृषि व श्रमिक विधेयकों के खिलाफ आगामी 2 अक्टूबर से राज्यभर में आंदोलन शुरु किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में कांग्रेस की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। इसके पहले 28 सितंबर को कांग्रेस के सभी नेता, मंत्री, विधायक राज्यपाल को इस काले कानून के खिलाफ ज्ञापन सौपेंगे। थोरात ने बताया कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में राज्यस्तरिय वर्चुअल किसान रैली आयोजित की जाएगी। जबकि 2 से 31 अक्टूबर के दौरान हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। 1 करोड किसान-मजदूरों के हस्ताक्षर राष्ट्रपति को सौपें जाएंगे। इस दौरान पीडब्लूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों-कामगारों के सामने उनके अस्तित्व का सवाल खडा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस विधेयक के पक्ष में विज्ञापनबाजी कर लोगों को बरगला रही है।