किराए पर लेगी इलेक्ट्रिक वाहन, जल्द निकाली जाएगी निविदा- 1 अप्रैल से सेवा में लेने का निर्णय

डिजिटल डेस्क, नागपुर. पर्यावरण की रक्षा के लिए डीजल, पेट्रोल की जगह बैटरी पर चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का सरकारी कार्यालय में उपयोग करने का सरकार ने निर्णय लिया है। इस निर्णय पर अमल करते हुए मनपा ने इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेने का फैसला किया है। अधिकारियों के लिए किराए पर लिए जाने वाले वाहनों की जल्द ही निविदा निकाली जाएगी। सामान्य प्रशासन सहायक आयुक्त प्रकाश वराडे ने बताया कि 1 अप्रैल से इलेक्ट्रिक वाहन मनपा की सेवा में दाखिल करने का प्रयास है। मनपा के अपने वाहनों के अतिरिक्त 80 वाहन किराए पर लिए गए हैं। विविध विभागों के अधिकारी तथा पदाधिकारियों के लिए किराए के वाहनों का उपयोग किया जाता है। फिलहाल किराए पर लिए गए वाहन डीजल पर चल रहे हैं। भविष्य में डीजल पर चल रहे वाहन बदलकर इलेक्ट्रिक पर चलने वाले वाहन लिए जाएंगे। ई-मोबिलिटी अंतर्गत ईईएसएल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जा सकते हैं अथवा विविध सरकारी तथा निजी कंपनी के साथ अनुबंध कर किराए पर लिए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक पर चलने वाले वाहनों की तकनीक नई रहने से वाहनों के दाम ज्यादा हैं। नए वाहन खरीदी करने पर मनपा की तिजोरी पर बोझ बढ़ेगा, इसलिए किराए से वाहन लेने का मनपा प्रशासन विचार कर रहा है।

धीरे-धीरे बदले जाएंगे वाहन

मनपा की सेवा में धीरे-धीरे संपूर्ण वाहन बदलकर इलेक्ट्रिक पर चलने वाले वाहन दाखिल होंगे। अधिकारी, पदाधिकारी के वाहन तथा कचरा संकलन के लिए इलेक्ट्रिक पर चलने वाले वाहनों का उपयोग किया जाएगा। मनपा के पास जो वाहन है, उसमें से अधिकांश वाहन 15 साल पुराने हैं। नई वाहन नीति के अनुसार 15 साल पुराने वाहन कबाड़ हो जाएंगे। उनका भविष्य में उपयोग नहीं किया जाएगा। उसकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे।

सर्वोत्तम विकल्प है

प्रकाश वराडे, सहायक आयुक्त, मनपा सामान्य प्रशासन के मुताबिक पारंपरिक ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं। भविष्य में संभावित किल्लत काे देखते हुए इलेक्ट्रिक पर चलने वाले वाहन सर्वोत्तम विकल्प हैं। मनपा ने उसे अपनाने का निर्णय लिया है। जल्द ही किराए से इलेक्ट्रिक वाहन लेने के लिए निविदा जारी की जाएगी। मनपा की सेवा में 1 अप्रैल से किराए के इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग में लाने का प्रयास जारी है।