कोरेगांव-भीमा दंगे को लेकर एआईजी की अध्यक्षता में नहीं बनी कोई जांच समिति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि विशेष पुलिस महानिरीक्षक विश्वास नागरे पाटील की अध्यक्षता में कोरेगांव-भीमा दंगे की जांच के लिए कोई समिति नहीं बनाई गई थी। इस लिए इस समिति की रिपोर्ट सरकार को मिलने का सवाल ही नहीं उठता। मीडिया खबरों में कहा गया है कि कोरेगांव-भीमा दंगे की जांच रिपोर्ट सरकार को सौपी गई है। इस कथित रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें कहा गया है कि दंगे की साजिश पहले से रची गई थी।

गृह विभाग ने किसी तरह की जांच रिपोर्ट मिलने का किया खंडन 

गृह विभाग ने कहा है कि इस बारे में जो खबरे आ रही हैं, वह गलत हैं। दरअसल मंगलवार को विभिन्न न्यूज चैनलों पर प्रसारित खबरों में बताया गया कि नागरे की अध्यक्षता में कोरेगांव-भीमा दंगे को लेकर गठित समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौप दी है। सोशल मीडिया पर भी इसे खुब प्रसारित किया जा रहा है। पर गृह विभाग ने साफ किया है कि सरकार ने ऐसी कोई समिति ही नहीं बनाई थी तो उसकी रिपोर्ट सरकार को कैसे मिल सकती है। उसके पहले इस मामले की जांच के लिए बांबे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति जेएन पटेल की अध्यक्षता में समिति बनाई है। इसी साल 1 जनवरी को कोरेगांव-भीमा में हुए दंगे से सामाजिक तनाव पैदा हो गया था।