लॉकडाउन के बिजली बिलों में नहीं मिलेगी राहत, ऊर्जा मंत्री ने कहा अब यह विषय यहीं समाप्त  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लॉक डाउन में बढ़े बिजली बिलों से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। राज्य के ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार के लिए बिजली बिलों में राहत देना संभव नहीं है। भाजपा ने इसकी आलोचना करते हुए ऊर्जामंत्री के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात कही है। ऊर्जा मंत्री ने साफ कर दिया है कि लॉक डाउन के दौरान आए बिजली बिल भरने पड़ेगें। उसमे किसी तरह की राहत नहीं मिल पाएगी। मीटर रिडिंग के अनुसार बिल भरना होगा। राऊत ने कहा कि बिजली इस्तेमाल करने वालों की तरह सरकारी बिजली कंपनी महावितरण भी ग्राहक है। उसे भी किसी दूसरे से बिजली खरीद कर आपूर्ति करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि हमने किश्तों में बिजली बिल भरने और बिजली बिल जमा करने पर 2 फीसदी की छूट जैसी सहुलियत दी है। ऊर्जामंत्री ने कहा कि हमनें बिजली बिलों में सहुलियत देने की कोशिश की पर इसके लिए केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल सकी। राऊत ने कहा कि 69 फीसदी बिजली बिल वसूली हो चुकी है। इस लिए बिजली बिलों में छूट का विषय समाप्त हो चुका है। क्योंकि महावितरण 69 हजार करोड़ के घाटे में है। अब हम और कर्ज नहीं ले सकते। 

गौरतलब है कि लॉक डाउन के दौरान लोगों को बढ़े बिजली बिल मिले थे। इसको लेकर विपक्ष सहित सरकार का साथ देने वाले दलों ने भी आंदोलन किया था। इसको लेकर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी। लोगों की नाराजगी को देखते हुए ऊर्जामंत्री ने बिजली बिलों में सहुलियत देने की बात कही थी। इसको लेकर ऊर्जा विभाग की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक में 1 हजार करोड़ का प्रस्ताव भी रखा गया था। लेकिन वित्त विभाग के अड़ंगे के कारण प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल सकी। 

ऊर्जा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि यह लोगों को धोखा देने वाली सरकार है। जबकि विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रविण दरेकर ने कहा कि यह बेशर्म सरकार है, जो लोगों से वादा कर उसे पूरा नहीं करती। भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि कोराना काल में गलत बिजली बिल भेजने के बाद बिजली बिल में सहुलियत देने का वादा कर अब वादे से मुकरने वाले ऊर्जामंत्री राऊत के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाऊंगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार की नौटंकी सामने आ चुकी है।