सतना को प्रदेश का 11वां संभाग बनाने पर विचार

डिजिटल डेस्क, सतना। जिला मुख्यालय सतना को प्रदेश का 11 वां संभाग बनाने और जिले में स्थित प्रदेश के 2 पवित्र नगरों मैहर और चित्रकूट को जिले का दर्जा देने संबंधी सुझावों पर राज्य शासन के राजस्व विभाग ने विचारण प्रारंभ कर दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट और एडवोकेट राजीव खरे ने हाल ही में मुख्य मंत्री कमलनाथ को पत्र लिख कर इस आशय के प्रस्ताव दिए थे। मुख्यमंत्री के अवर सचिव विजय राज के मुताबिक सीएम कार्यालय ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को उक्त आशय के प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिए हैं। इस संंबंध में मुख्यमंत्री के उप सचिव अरविंद दुबे ने भी प्रमुख सचिव राजस्व को चिट्ठी लिखी है।

मैहर-चित्रकूट को दिलाएं जिले का दर्जा
ये हैं तर्क
1- सतना को संभाग और मैहर-चित्रकूट को जिले का दर्जा दिलाए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री कमलनाथ को लिखे पत्र में आरटीआई एक्टिविस्ट ने कहा है कि सतना को संभाग का दर्जा दिए जाने से सतना के साथ अति पिछड़े जिले पन्ना के भी सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि ही नहीं सामाजिक नजरिए से भी विंध्य की प्रमुख औद्योगिक एवं व्यवसायिक मंडी सतना संभागीय दर्जा हासिल करने की पात्रता रखती है। पत्र में मुख्यमंत्री कलनाथ के उस चुनावी वादे की भी याद दिलाई गई है, जिसमें उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर मैहर को जिला बनाने का एलान किया था। श्री नाथ ने प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत मैहर से की थी और तभी उन्होंने ये वादा किया था।

2- और क्या प्रस्ताव  
पत्र में एमपी-यूपी के सरहद पर स्थित चित्रकूट को भी जिले का दर्जा दिलाए जाने का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि चित्रकूट का बहुतायत भूभाग मध्यप्रदेश में होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट को जिले का दर्जा दे रखा है। चित्रकूट में हर माह अमावस्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। स्थानीय स्तर पर जिला मुख्यालय होने के कारण भीड़ प्रबंधन के लिए जहां यूपी के डीएम स्वयं उपस्थित रहते हैं, वहीं जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर होने के कारण सतना के मझगवां तहसीलदार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा होता है।

इनका कहना है
सतना को संभाग और मैहर-चित्रकूट को जिले का दर्जा दिलाए जाने संबंधी सुझावों पर मुख्यमंत्री के कार्यालय ने राजस्व विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया है। सीएम कार्यालय के अवर सचिव ने हमें इस आशय की सूचना दी है।
राजीव खरे, आरटीआई एक्टिविस्ट