मतदाता सूची का पुनरीक्षण 31 अक्टूबर तक, 1 सितंबर से दर्ज करा सकेंगे नाम 

मतदाता सूची का पुनरीक्षण 31 अक्टूबर तक, 1 सितंबर से दर्ज करा सकेंगे नाम 

Anita Peddulwar
Update: 2018-08-27 05:39 GMT
मतदाता सूची का पुनरीक्षण 31 अक्टूबर तक, 1 सितंबर से दर्ज करा सकेंगे नाम 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य अक्टूबर तक चलने वाला है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 1 सितंबर को मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसमें जिन लोगों का नाम नहीं होगा, वे इसी दिन से ही सूची में अपना नाम जोड़ सकेंगे। इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा। 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा। मतदाता सूची अथवा प्रारूप मतदाता सूची में नाम, पता और फोटो के बारे में आपत्ति या संशोधन के लिए मतदाताओं को फार्म भरकर आवेदन करना होगा। यह जानकारी राज्य के एक उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी है।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से 1 सितंबर को मतदाता सूची जारी की जाएगी। सूची में संशोधन से जुड़े दावे और आपत्तियों के लिए आवेदन फार्म 1 सितंबर से 31 अक्टूबर के दौरान जमा किया जा सकेगा। यह फार्म हर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन पंजीयन अधिकारी कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद 30 नवंबर तक डेटाबेस को अपडेट कर पूरक मतदाता सूची छापी जाएगी।

3 जनवरी 2019 से पहले अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुलभता के लिए www.nvsp.in वेबसाइट पर ऑनलाइन नाम पंजीयन कराने और सूची में बदलाव करने संबंधी सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके अलावा अतिरिक्त जानकारी के लिए www.ceo.maharashtra.gov.in वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। इस वेबसाइट पर जानकारी 1 सिंतबर से उपलब्ध होगी।

एक साथ चुनाव की कवायद  नाकाम
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ओपी रावत ने निकट भविष्य में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावना से साफ इंकार कर दिया था।, इसलिए अब लोकसभा चुनाव की ही तैयारी होगी।  बता दें रावत ने कहा कि दोनों चुनाव एक साथ कराने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किए जाने की जरूरत है।

हाल के दिनों में ऐसी भी अटकलें थीं कि इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में निर्धारित विधानसभा चुनावों को टाला जा सकता है तथा उन्हें अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनावों के साथ कराया जा सकता है। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 15 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमश: पांच जनवरी, सात जनवरी और 20 जनवरी, 2019 को पूरा होगा।

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