RTI : विधान परिषद के मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति सूची देने को तैयार नहीं महाराष्ट्र सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाविकास आघाड़ी सरकार ने राज्यपाल को जिन विधान परिषद सदस्यों के नामांकन के लिए राज्यपाल को सूची भेजी है उसके नामों का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने राज्य सरकार से राज्यपाल को सौंपे गए नामों की सूची मांगी थी। लेकिन नियमों का हवाला देते हुए सूची देने से इनकार कर दिया गया। गलगली ने आरटीआई के जरिए सिफारिश के पत्र के साथ मुख्य सचिव कार्यालय में नामित विधान परिषद सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को भेजी सूची मांगी थी। सूची प्रस्तुत करने से पहले, प्रस्ताव की एक प्रति, प्रतिक्रिया और टिप्पणियों की संलग्न प्रति के साथ-साथ कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव और प्राप्त अनुमोदन के बारे में जानकारी मांगी गई थी। राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने गलगली को जानकारी दी कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (i) और धारा 8 (1) के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। मंत्रिपरिषद का निर्णय, उसके कारण और जिस सामग्री पर निर्णय किया गया था, वह निर्णय लेने के बाद और मामला पूरा होने के बाद घोषित किया जाएगा। गलगली ने कहा कि कैबिनेट द्वारा निर्णय लेने के बाद सूचना को सार्वजनिक करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक ओर महाविकास आघाड़ी सरकार राज्यपाल से नामों को मंजूरी देने का आग्रह कर रही है दूसरी ओर यह सूची को जनता को देने से इनकार कर रही है।