खनिज आधारित उद्योग के लिए शहडोल में होगा सर्वे 

खनिज मंत्री ने कहा, प्रदेश भर में चल रही खनिज की खोज, नई माइनिंग पॉलिसी से भी उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा 
डिजिटल डेस्क शहडोल । प्रदेश शासन के खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश के हर जिले में खनिज की खोज की जा रही है। जहां जिस तरह खनिज संपदा मिलेगी, वहां उससे जुड़े उद्यागों को स्थापना की जाएगी। शहडोल में भी इसके लिए काम किया जाएगा। खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई खनिज पॉलिसी भी तैयार की गई है। दो-चार दिनों में नई पॉलिसी आ जाएगी।
जिले के प्रवास पर आए खनिज संसाधन मंत्री ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में भास्कर से चर्चा के दौरान बताया कि खनिज की खोज के लिए सर्वे का काम चल रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने खनिज की खोज करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी डब्ल्यूसीएल के साथ एमओयू साइन किया है। इसका उद्देश्य यही है कि प्रदेश के बाहर की कंपनी प्रदेश में खनिज की खोज करेगी तो ज्यादा से ज्यादा खनिज की खोज होगी और इससे जुड़े ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नई खनिज पॉलिसी भी इसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके अनुसार जो भी प्रदेश में 25 करोड़ या उससे ज्यादा की राशि निवेश करेगा, उसको सरकार सीधे पट्टे  (लीज) पर जमीन उपलब्ध कराएगी। इससे खनिज आधारित उद्योगों के साथ-साथ अन्य उद्योगों की स्थापना होगी। 
छिंदवाड़ा की तरह लगेंगे उद्योग
खनिज मंत्री ने बताया कि नई खनिज पॉलिसी सैंड पॉलिसी की तर्ज पर ही बनाई गई है। जिस तरह नई सैंड पॉलिसी से सरकार का राजस्व पांच गुना बढ़ गया है, उसी तरह नई खनिज पॉलिसी से उद्योगों की स्थापना में मदद मिलेगी। इसमें निजी भूमि वालों को भी प्रोत्साहित करने का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा में जिस तरह से उद्योगों की स्थापना हुई है, प्रदेशभर में उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इससे जहां शासन का रेवेन्यू बढ़ेगा, वहीं संबंधित क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 
स्टेट माइनिंग कारपोरेशन का क्षेत्रीय कार्यालय खुला
संभागीय मुख्यालय में एमपी स्टेट माइनिंग कारपोरेशन के क्षेत्रीय कार्यालय की शुक्रवार को शुरुआत हुई है। डिग्री कॉलेज हॉस्टल के सामने शुरू हुए कार्यालय का लोकार्पण खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने किया। माइनिंक कारपोरेशन का कार्यालय खुलने से अब लोगों को कटनी की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। उनका यहीं पर काम हो जाएगा। नई रेत नीति के तहत इस बार रेत खदानों की नीलामी स्टेट माइनिंग कारपोरेशन के माध्यम से ही हुई है। रेत खदानों के संचालन और मॉनीटरिंग में भी कारपोरेशन की प्रमुख भूमिका रहेगी। यही कारण है कि शहडोल में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गई है। 
मंत्री के सामने ही कांग्रेस नेता औ खनिज अधिकारी में बहस
सर्किट हाउस में खनिज मंत्री के सामने ही कांग्रेस नेता और जिला खनिज अधिकारी के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह का आरोप था कि खनिज विभाग कार्रवाई में पक्षपात करता है। खनिज अधिकारी ने कहा कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच जिला खनिज अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी फरहत जहां ने बताया कि प्रदीप सिंह सोनवर्षा में लगे क्रशर की शिकायत कर रहे थे। उनका कहना था कि क्रशर नियमानुसार नहीं लगा है, यह आबादी के बीच में है। जबकि क्रशर की स्थापना के लिए तहसील, वन विभाग और ग्राम पंचायत की एनओसी है। क्रशर संचालक ेके खिलाफ सभी दस्तावेज हैं। एक आबादी से 100 मीटर की दूरी पर। इसके बाद भी उसको नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि एक अन्य नेता साकिर फारूकी बहस कर रहे थे, जबकि उनके परिवार के सदस्य मुजीब खान के खिलाफ ही रेत के अवैध भंडारण का प्रकरण बना हुआ है। गोरतरा में 17 लाख रुपए का अवैध भंडारण का प्रकरण बनाया गया था। इसके बाद उसने पूरी रेत बेच दी। मौके पर तीन-चार तगाड़ी रेत ही बची है।