अपील: 154 पूर्व जजों-आर्मी अफसरों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, CAA के नाम पर हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की
अपील: 154 पूर्व जजों-आर्मी अफसरों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, CAA के नाम पर हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की
- CAA के नाम पर हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की
- नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन जारी हैं
- प्रमोद कोहली ने कहा कि- राजनीतिक तत्वों ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन जारी है। इसी बीच शुक्रवार को देश के पूर्व जजों और अधिकारियों ने CAA के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इन 154 लोगों ने राष्ट्रपति से चिट्ठी के लिखकर कहा कि CAA के नाम पर हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। इन 154 दिग्गजों में पूर्व न्यायाधीश, सिविल सेवा से जुड़े अधिकारी और आर्मी अफसर शामिल हैं।
इन 154 दिग्गजों के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई पूर्व जज और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के पूर्व चेयरमैन प्रमोद कोहली कर रहे हैं। प्रमोद कोहली ने आरोप लगाया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन को राजनीतिक तत्वों ने हिंसा के लिए उकसाया।
लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटनाएं निंदनीय
कोहली ने कहा कि जब CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के खिलाफ प्रदर्शन किए गए, तो इनके समर्थन में भी आवाज सामने आई। उत्तर प्रदेश में CAA के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को आग के हवाले किया और सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया था। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत भी हुई थी। इसके अलावा हिंसक प्रदर्शन में कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी लगी थीं। लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं। इस तरह से प्रदर्शन करने के लिए न तो हमारा संविधान और न ही हमारी न्याय प्रणाली इजाजत देती है। देश में किसी भी रूप में हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए।
यूपी सरकार ने प्रदर्शनकारियों को भेजे नोटिस
गौरतलब है कि उत्तरप्रदेश सरकार के आदेश पर प्रशासन ने कई प्रदर्शनकारियों की पहचान की और उन्हें नोटिस भेज चुकी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी सार्वजनिक रूप से साफ कह चुके हैं कि हिंसा करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में धारा-144 के उल्लंघन करने पर 1200 से ज्यादा उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं।
पश्चिम बंगाल में रेलवे ने भी उपद्रवियों को भेजे नोटिस
पश्चिम बंगाल में ट्रेनों की बोगियों में भी आगजनी की गई थी, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने रेलवे की संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजे थे।