गोरखपुर मामला: 69 लाख के पेंडिंग पेमेंट के लिए कंपनी ने रोकी थी ऑक्सीजन सप्लाई

डिजिटल डेस्क,लखनऊ। गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज (BRD) अस्पाताल में 63 बच्चों की मौत के मामले को त्रासदी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 5 दिन से अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत थी और किसी भी जिम्मेदार ने इसकी सुध लेना जरूरी नहीं समझा। वहीं यूपी सरकार ने बच्चों की मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी है इस बात से साफ इनकार कर दिया।

कंपनी ने रोकी था सप्लाई

वहीं BRD अस्पताल को ऑक्सीजन की कमी का जिम्मेदार उस कंपनी को भी ठहराया जा रहा है जो अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई करती थी। पुष्पा सेल्स कंपनी ही अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई करती थी, लेकिन उसने 4 अगस्त के बाद सप्लाई रोक दी। इसकी वजह कंपनी बताती है कि 69 लाख के पेंडिंग पेमेंट के भुगतान के लिए अस्पताल को 14 रिमाइंडर भेजे गए। इसके बाद भी पेमेंट नहीं मिला। जिस वजह से 4 अगस्त को अाखिरी बार टैंकर भेजा गया और सप्लाई बंद कर दी गई।

कानून को किया दरकिनार

कानून कहता है कि जीवनरक्षक दवाओं की सप्लाई किसी भी कीमत पर नहीं रोकी जा सकती। लेकिन फिर भी गोरखपुर के BRD अस्पताल के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी गई। मामला लापरवाही में हुआ हादसा नहीं है। ये गैर-इरादतन हत्या का मामला है। इस त्रासदी के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार है जिसने ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी और जिसने ऑक्सीजन की किल्लत को नजर अंदाज किया।

दोनों पक्ष हैं जिम्मेदार

मामले में गैस सप्लाई करने वाली कंपनी को पता था कि अगर मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। साथ ही अस्पताल को पता था कि अगर बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा तो कंपनी गैस सप्लाई रोक देगी और मरीजों की जान जा सकती है। दोनों पक्षों के साथ ही वे सभी लोग जिम्मेदार हैं जिन्हें कंपनी ने बकाया भुगतान का लीगल नोटिस भेजा था।

सीएम के दौरे में नहीं रखी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी बात

वहीं लापरवाही की हद ये भी है कि जब 9 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर यहां पहुंचे थे तब अस्पताल के प्रिंसिपल और डॉक्टरों ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी का मुद्दा नहीं उठाया था। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, "उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौ जुलाई और नौ अगस्त को BRD अस्पताल का दौरा किया था और डॉक्टरों तथा प्राचार्य के साथ विस्तृत चर्चा की थी।तब गैस आपूर्ति का मुद्दा नहीं उठा।