UGC को खत्म करने की तैयारी, सरकार ने मांगा फीडबैक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (UGC) को खत्म कर सरकार ने उच्च शिक्षा आयोग बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम 2018 के लागू होते ही UGC अधिनियम खत्म हो जाएगा। बुधवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने अधिनियम के मसौदे को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। सरकार  इस मसौदे पर वेबसाइट के जरिए जनता का फीडबैक मांग रही है। 7 जुलाई शाम 5 बजे तक ये फीडबैक दिए जा सकेंगे।

शिक्षा की गुणवक्ता पर कमिशन देगा ध्यान
उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम 2018 का ड्राफ्ट भी मंत्रालय ने तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट के मुताबिक, इस कमिशन का काम शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, शैक्षिक मानकों को बनाए रखना, उच्च शिक्षा के शिक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान के लिए मानक तय करना होगा। जो संस्थान शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में फेल साबित होंगे उनकी मॉनिटरिंग भी ये कमिशन करेगा। कमिशन में 12 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। सदस्यों में हायर ऐजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिवेलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऐंड टैक्नॉलजी के सचिवों के साथ AICTE और NCTE के चेयरपर्सन और दो वर्किंग वाइस चांसलरों को शामिल किया जाएगा। 

इस मेल पर भेजे फीडबैक
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर लिखा, "मैं सभी शिक्षाविदों, हितधारकों और अन्य से अपनी टिप्पणी और सुझाव 7 जुलाई शाम 5 बजे तक "reformofugcatgmail.com" पर भेजने की अपील करता हूं। उन्होंने कहा, "मसौदा अधिनियम सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों को और आजादी देने वाले तंत्र को सुधारने के वादे के तहत तैयार किया गया है, जिससे शिक्षा तंत्र की उत्कृष्टता तथा समग्र विकास की सुविधा को बढ़ावा दिया जा सके।"

 

My appeal to all educationists, stakeholders others to furnish their comments suggestions by 7th july 2018 till 5 p.m mail at reformofugc@gmail.com.
The draft Act is available at https://t.co/mWtT2IORIk @ugc_india @HRDMinistry #SaafNiyatSahiVikas

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) June 27, 2018