सरकार से नाराज गुर्जर फिर उतरे आंदोलन पर, 20 ट्रेन डायवर्ट

डिजिटल डेस्क,जयपुर। गुर्जर समाज ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज के लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ गए है। बता दें कि गुर्जर समाज राजस्थान सरकार से 5 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग कर रहा है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई में आंदोलनकारी ट्रेन को रोक रहे हैं। आंदोलन के कारण सवाई माधोपुर और बयाना जंक्शन रेल सेक्शन के बीच रेल यातायात प्रभावित है। दिल्ली-मुंबई रूट पर चलने वाली 22 ट्रेनें प्रभावित है। वहीं दो ट्रेनों को रद्द और बीस ट्रेनों का डाइवर्जन किया है। वहीं यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर (0744-2467153,0744-2467149) जारी किया गया है। 

20 दिन का अल्टीमेटम
गुर्जरों ने सरकार को 20 दिन का अल्टीमेटम दिया था। सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोडी सिंह बैंसला की अगुवाई में शुक्रवार को महापंचायत हुई। महापंचायत में आंदोलन का ऐलान किया गया। बैंसला ने आंदोलनकारियों से कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। आम आदमी, महिलाओं और व्यापारियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। 

केंद्र सरकार दोषी
राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इस पूरे मामले के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। पायलट ने कहा, केंद्र सरकार को गुर्जर आरक्षण के मामले में कानूनी रुकावटों को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और कांग्रेस गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर प्रतिबद्ध है, गुर्जर समाज को न्याय दिलाकर रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार बातचीत करने को तैयार है। 

मीटिंग बुलाई
आंदोलन को देखते हुए सीएमओं में उच्च स्तरीय बैठक हुई। जिसमें डीजीपी कपिल गर्ग, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एमएल लाठर, राजीव स्वरूप एसीएम होम मौजूद रहे। बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। 

क्या है मांग?
गुर्जर समाज की मांग है कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए गुर्जर, गडिया लुहार,बंजारा,रायका,रेबारी और गडरिया समाज को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। वर्तमान में गुर्जरों को अति पिछड़ा वर्ग के तहत एक प्रतिशत अलग से आरक्षण मिल रहा है।