नई हज नीति में सब्सिडी हटाने का प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केन्द्र सरकार ने शनिवार को नई हज नीति पेश की है। इसमें हज यात्रियों को मिलन वाली सब्सिडी को खत्म करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही अगले पांच सालों में हज यात्रियों को समुद्री मार्ग से भेजने के विकल्प पर काम करने की बात भी सुझाई गई है। प्रस्ताव में 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बिना मेहरम के हज पर जाने की इजाजत देने का सुझाव भी शामिल है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस नई हज नीति पर कहा है कि यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक तैयार किया गया है।

नई हज नीति में हज कोटे का प्रावधान राज्यों के यहां की मुस्लिम आबादी के अनुपात में किया जाएगा। इसके साथ ही हज यात्रियों के प्रस्थान के स्थानों की संख्या को 21 से घटाकर नौ किए जाने की भी सूचना है। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई , चेन्नै, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोच्चि को इन नौ स्थानों के रूप में चुना गया है। बिना मेहर पर हज करने वाली महिलाओं के लिए 4 महिलाओं का समूह होना अनिवार्य होगा। नई नीति के मुताबिक कोटे में 70 फीसदी हज यात्री हज समिति के जरिये जाएंगे तो 30 फीसदी निजी टूर ऑपरेटरों के जरिये हज पर जाएंगे।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में हज सब्सिडी खत्म करने का निर्देश दिया था। ऐसे में सरकार ने नई हज नीति में हज सब्सिडी को धीरे-धीरे खत्म करने का फैसला किया है। मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि यह एक बेहतर नीति है। यह पारदर्शी और जनता के अनुकूल नीति होगी।