वसुंधरा राजे को हाईकोर्ट से झटका, 'राजीव गांधी' का नाम हटाने वाला फैसला निरस्त

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार को शुक्रवार को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार के उस फैसले को निरस्त कर दिया है, जिसमें राजीव गांधी सेवा केंद्र को अटल सेवा केंद्र करने की बात कही गई थी। राजस्थान सरकार ने 28 दिसंबर 2014 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।

फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर हो नाम

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस एमएन भंडारी ने संयम लोढ़ा की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए वसुंधरा सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर एक सुझाव देते हुए कहा है कि "ऐसी स्थिति फिर से पैदा न हो, इसके लिए केंद्रों के नाम फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर रखे जाएं।" बता दें कि कांग्रेस सरकार में आम जनता की सुविधा के लिए राजीव गांधी सेवा केंद्रों को खोला गया था। इन्हीं का नाम बदलकर वसुंधरा सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया था। 

वाजपेयी के जन्मदिन पर हुई थी घोषणा

आमजन की सुविधा के लिए कांग्रेस सरकार ने पंचायत स्तर तक राजीव गांधी सेवा केंद्रों की शुरुआत की थी। इन केंद्रों के नाम बदलकर "अटल सेवा केंद्र" करने की घोषणा सीएम वसुंधरा राजे ने 25 दिसंबर 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर की थी। इस घोषणा के तीन दिन बाद ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए थे।

मनरेगा बजट में बने थे सेवा केंद्र

कांग्रेस सरकार ने जिला मुख्यालयों पर जन सुविधा केन्द्र और पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवनों का निर्माण मनरेगा बजट से किया था। इन्हीं केंद्रों के नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा करते हुए कहा था कि ग्राम पंचायतों पर अटल सेवा केंद्र खोले जाएंगे।

9500 केंद्रों के नाम बदले गए

सीएम वसुंधरा राजे की घोषणा के बाद प्रदेश भर में करीब 9500 से ज्यादा केंद्रों के नाम बदल गए। राजीव गांधी सेवा केंद्र से अटल सेवा केंद्र करने में सरकार के लाखों रुपए खर्च हुए और अब फिर से इनके नाम बदलने पर लाखों रुपए का खर्चा किया जाएगा।