GST Collections: जुलाई में सरकार की रिकॉर्ड कमाई, GST कलेक्शन 15.4% बढ़कर पहली बार 2.11 लाख करोड़ के पार पहुंचा

जुलाई में सरकार की रिकॉर्ड कमाई, GST कलेक्शन 15.4% बढ़कर पहली बार 2.11 लाख करोड़ के पार पहुंचा
आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को जुलाई 2026 में जीएसटी से 2.11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जुलाई 2026 में जीएसटी कलेक्शन (वस्तु एवं सेवा कर संग्रह) में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को जुलाई 2026 में जीएसटी से 2.11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले साल की समान अवधि (जुलाई 2025) की तुलना में 15.4 प्रतिशत अधिक है।

जीएसटी कलेक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2025 में घरेलू GST रेवेन्यू 10.1% बढ़कर 1.31 लाख रुपए करोड़ से 1.45 लाख करोड़ रुपए हो गया। इंपोर्ट से मिलने वाला GST रेवेन्यू 28.8% बढ़कर 66,511 करोड़ रुपए हो गया, जिससे महीने का कुल ग्रॉस GST कलेक्शन 2.11 लाख करोड़ तक पहुंच गया। यह अब तक के सबसे मजबूत मंथली कलेक्शन में शामिल है। घरेलू कारोबार से मिलने वाले कर राजस्व के साथ-साथ आयात पर वसूले गए जीएसटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कुल कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिला।

यही नहीं रिपोर्ट के अनुसार, GST रिफंड में बढ़ोतरी जारी रही है। सालाना आधार पर कुल रिफंड 13.1% बढ़कर 29,968 करोड़ रुपए हो गए, जिसमें ICEGATE के ज़रिए प्रोसेस किए गए एक्सपोर्ट से जुड़े रिफंड 22.7% बढ़कर 12,288 करोड़ रुपए हो गए।

बढ़ते कलेक्शन के पीछे ये हैं प्रमुख कारण

विशेषज्ञों के अनुसार, जीएसटी संग्रह में वृद्धि के पीछे कई अहम वजहें हैं। देश में व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आई है। उपभोक्ता मांग मजबूत बनी हुई है, जिससे बाजार में लेनदेन बढ़ा है। इसके अलावा, डिजिटल निगरानी और टैक्स अनुपालन प्रणाली के मजबूत होने से कर चोरी पर भी काफी हद तक अंकुश लगा है। आयात से मिलने वाले कर राजस्व में भी अच्छी बढ़ोतरी ने कुल संग्रह को मजबूती दी है।

अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत

आर्थिक जानकारों का कहना है कि लगातार मजबूत जीएसटी कलेक्शन यह दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था स्थिर गति से आगे बढ़ रही है। सरकार को अधिक राजस्व मिलने से बुनियादी ढांचे, सामाजिक योजनाओं और विकास परियोजनाओं पर खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। साथ ही, मजबूत टैक्स संग्रह वित्तीय स्थिति को और संतुलित बनाने में मदद करेगा।

Created On :   1 Aug 2026 4:11 PM IST

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