उप्र : योगी कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी

लखनऊ, 19 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने वाली 7 कंपनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

निवेशकर्ताओं को सौ प्रतिशत निवेश पूरा कर लेने पर लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया जाएगा। इस पत्र के आधार पर कंपनियों को विशेष सुविधाएं और रियायतें दी जाएंगी। इन औद्योगिक इकाइयों के जरिए 7592 रोजगार सृजित होंगे।

राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिन कंपनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया गया है, उनमें मेसर्स हल्दीराम स्नैक्स प्रा.लि.(गौतमबुद्ध नगर), मेसर्स जे.के., सीमेंट लि. (अलीगढ़), मेसर्स सिल्वरटन पल्प एंड पेपर्स प्रा.लि. (मुजफ्फरनगर), मेसर्स एसएलएमजी, बेवरेजेस प्रा.लि. (बाराबंकी), मेसर्स के.आर. पल्प एंड पेपर लि. शाहजहांपुर, मेसर्स ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लि. (हरदोई), संडीला और मेसर्स निकिता पेपर्स लि. (शामली) है। इन कंपनियों का कुल निवेश 2862.70 करोड़ रुपये का है।

कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में संविदा शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब प्रोफेसर को प्रतिमाह मानदेय 90 हजार रुपये के स्थान पर 1,35,000 रुपये, एसोसिएट प्रोफेसर को 80 हजार रुपये के स्थान पर 1,20,000 रुपये, असिस्टेंट प्रोफेसर को 60 हजार रुपये के स्थान पर 90 हजार रुपये तथा लेक्च रार को 50 हजार रुपये के स्थान पर 75,000 रुपये दिए जाएंगे।

सोनभद्र के उम्भा गांव के चिन्हित पात्र परिवारों और सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में छूट गए 36 परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल में कंडम हो चुके 16 वाहनों की 77 लाख रुपये में नीलामी के बाद 16 नए वाहन खरीदे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है। जिन वाहनों को खरीदा जाएगा, उनमें 15 फॉरच्यूनर और एक इनोवा क्रिस्टा शामिल हैं। इन वाहनों को खरीदने में लगभग 4.75 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

आरोग्य निधि के अंतर्गत स्थापित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पहले संबंधित रोगी के परिवार की आय 24 हजार से ज्यादा न होने पर इस योजना का लाभ मिलता था। अब बीपीएल कार्डधारक रोगी को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल आय का मानक 46 हजार रुपये है और शहरी क्षेत्र में 56 हजार रुपये है।

कैबिनेट ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना का बैंकों के माध्यम से वित्तपोषण के लिए अनुमोदन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा में केंद्रीय पुस्तकालय के नए भवन के निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कॉलेज परिसर में ही स्थित पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सूचना सलाहकारों- शलभ मणि त्रिपाठी एवं डॉ. रहीस सिंह के वेतन संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई भूमि में अनियमितताओं की शिकायतों के संबंध में मंडलायुक्त मेरठ के शिकायतों की जांच आख्या 2017 में उनकी संस्तुतियों पर कार्यवाही के संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है।

कैबिनेट ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के विस्तारीकरण व सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर सहमति दे दी है। दिसंबर तक इससे संबंधित बिडिंग की कार्रवाई पूरी की जाएगी।