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आर्सेलरमित्तल एंड निप्पन स्टील ओडिशा में 2000 करोड़ रुपये निवेश करेगी

June 13th, 2020 23:00 IST
 आर्सेलरमित्तल एंड निप्पन स्टील ओडिशा में 2000 करोड़ रुपये निवेश करेगी

हाईलाइट

  • आर्सेलरमित्तल एंड निप्पन स्टील ओडिशा में 2000 करोड़ रुपये निवेश करेगी

भुवनेश्वर, 13 जून (आईएएनएस)। आर्सेलरमित्तल एंड निप्पन स्टील ने शनिवार को कहा कि कंपनी ओडिशा में प्रथम चरण में लगभग 2,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी।

कंपनी ने पारादीप स्थित पेलेट प्लांट की क्षमता 6 एमटीपीए से बढ़ाकर 12 एमटीपीए करने और क्योंझर के दाबुना स्थित बेनिफिकेशन फैसिलिटी की क्षमता 5 एमटीपीए से बढ़ाकर 16 एमटीपीए करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि आर्सेलरमित्तल एंड निप्पन स्टील ने ओडिशा में मौजूदा इन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आर्सेलरमित्तल समूह के चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल से राज्य में निवेश पर वीडियो कॉन्फ्रें सिंग के जरिए चर्चा की।

आर्सेलरमित्तल ने दिसंबर 2019 में घोषणा की थी कि उसने एस्सार स्टील का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इसने निप्पन स्टील कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया, जिसे आर्सेलरमित्तल एंड निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड कहते हैं। यह संयुक्त उद्यम अधिग्रहित कंपनी का संचालन करेगा।

इसके साथ ही आर्सेलरमित्तल एंड निप्पन स्टील ने ओडिशा में एस्सार के पारादीप पेलेट संयंत्र और दाबुना बेनिफिकेशन संयंत्र का अधिग्रहण कर लिया है।

इसने ओडिशा में दो खदानें भी हासिल कर ली हैं -संगाशाही और ठाकुरानी लौह अयस्क ब्लॉक्स।

मुख्यमंत्री ने मित्तल को सलाह दी कि वे ओडिशा से खरीदे गए खनिज संसाधनों को राज्य में अधिक महत्व दें, ताकि रोजगार के अधिक अवसर सृजित हों।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।