पटना, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार के लखीसराय जिला से लेकर पटना जिला तक फैले टाल (ताल) क्षेत्र को ऐसे तो दाल का कटोरा माना जाता है, परंतु इस साल जलजमाव के कारण क्षेत्र के किसानों के सुर बदल गए हैं। इस क्षेत्र के किसान इस साल अधिक दिनों तक जलजमाव के कारण परेशान हैं।

गंगा नदी के किनारे स्थित क्षेत्र का नाम निचले क्षेत्र होने के कारण टाल क्षेत्र पड़ा है। बिहार के कृषि उत्पादन में इस क्षेत्र की अहम भमिका है। बिहार में लखीसराय से पटना तक फैले इस क्षेत्र में बख्तियारपुर, बाढ़, फतुहा, मोकामा, मोर, बड़हिया और सिंघौल टाल क्षेत्र में आते हैं। करीब 110 किलोमीटर लंबाई और 6 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में पसरा यह क्षेत्र दाल के उत्पादन के लिए मशहूर है।

यह क्षेत्र दाल की पैदावार खासकर मसूर, चना, मटर के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है। एक-दो सालों से हालांकि यहां की स्थिति में बदलाव हुआ है। इस साल जलजमाव के अधिक समय तक रह जाने के करण परेशानी और बढ़ गई है।

मोकामा के किसान रविन्द्र सिंह कहते हैं, बीते एक महीने से टाल क्षेत्र के खेत पानी में डूबे हुए हैं। खेतों में 10 फुट तक पानी है। निकासी की रफ्तार काफी धीमी है।

उन्होंने कहा कि पहले बारिश के मौसम जुलाई-अगस्त से सितंबर तक इस टाल क्षेत्र में जलजमाव हो जाता था और फिर सितंबर के अंत तक खुद-ब-खुद पानी निकल जाता था। इससे किसान समय पर दलहन की फसलें बो दिया करते थे और मार्च तक फसल काटकर निश्चिंत हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है।

कृषि वैज्ञानिक डॉ़ वी़ डी़ सिंह कहते हैं, टाल क्षेत्र में जलजमाव के कारण अब तक अधिकांश क्षेत्रों में दलहन की खेती न के बराबर प्रारंभ हुई है। ऐसे में अगर विलंब से खेती प्रारंभ होगी तो स्वाभाविक है कि उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा।

किसान बताते हैं कि टाल क्षेत्र में जलभराव की समस्या कोई आज की नहीं है, परंतु हाल के दिनों में यह समस्या बढ़ी है। किसानों का कहना है कि नवंबर के पूर्वाद्र्घ में पानी नहीं निकल पाया, तो इस साल दलहन की खेती ही मुश्किल हो जाएगी।

सूत्रों का कहना है कि टाल क्षेत्र में जलजमाव रोकने के लिए पिछले दिनों जल संसाधन विभाग ने छोटी नदियों में चेकडैम बनाने की योजना बनाई थी, परंतु अब तक यह योजना जमीन पर नहीं उतरी है।

कृषि मंत्री प्रेम कुमार इस समस्या को लेकर बहुत कुछ नहीं कहते। उन्होंने कहा, सरकार किसानों की चिंता को लेकर सजग है। यहीं कारण है कि सूखे और बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लिए अनुदान देने के लिए कार्य प्रगति पर है। टाल क्षेत्र की भी समस्याओं को सरकार देखेगी।

आंकडों पर गौर करें तो राज्य में अधिकांश दलहन की खेती इसी टाल क्षेत्र में होती है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2017-18 में जहां चना का कुल उत्पादन 67,177 कुंटल था, वहीं 2018-19 में चना का उत्पादन 98,857 कुंटल दर्ज किया गया था।

इस क्षेत्र में वर्ष 2016-17 में मसूर का कुल उत्पादन 1,46,875 कुंटल था, वहीं 2017-18 में उत्पादन बढ़कर 1,47,492 कुंटल पहुंच गया। परंतु वर्ष 2018-19 में मसूर का उत्पादन घटकर 1,42,808 कुंटल हो गया।

बहरहाल, किसान इस साल दलहन की खेती को लेकर अब तक मायूस हैं। माना जा रहा है कि इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालने वाली दलहन की खेती समय पर अगर प्रारंभ नहीं हुई तो किसानों की ही नहीं, बिहार के लोगों के खाने की थाली में परोसी जाने वाली दाल महंगी हो जाएगी, और इसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। 21वीं सदी में भारत की राजनीति में तेजी से बदल रही हैं। देश की राजनीति में युवाओं की बढ़ती रूचि और अपनी मौलिक प्रतिभा से कई आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। बदलते और सशक्त होते भारत के लिए यह राजनीतिक बदलाव बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा ऐसी उम्मीद हैं।

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आज हम बात करने वाले हैं मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस (सोशल मीडिया) प्रभारी व राष्ट्रीय समन्वयक, भारतीय युवा कांग्रेस अभय तिवारी से जो अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए लामबंद हैं।

जैसे क्रिकेट की दुनिया में जो खिलाड़ी बॉलिंग फील्डिंग और बल्लेबाजी में बेहतर होता हैं। उसे ऑलराउंडर कहते हैं अभय तिवारी भी युवा तुर्क होने के साथ साथ अपने संगठन व राजनीती  के ऑल राउंडर हैं। अब आप यूं समझिए कि अभय तिवारी देश और प्रदेश के हर उस मुद्दे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगातार अपना योगदान देते हैं। जिससे प्रदेश और देश में सकारात्मक बदलाव और विकास हो सके।

छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या बहुत पुरानी है. लाल आतंक को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है. बावजूद इसके नक्सल समस्या बरकरार है।  यह भी देखने आया की पूर्व की सरकार की कोशिशों से नक्सलवाद नहीं ख़त्म हुआ परन्तु कांग्रेस पार्टी की भूपेश सरकार के कदम का समर्थन करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अभय तिवारी ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है जो लड़ाई में नहीं विश्वास जीतने में भरोसा करती है।  श्री तिवारी ने आगे कहा कि जितने हमारे फोर्स हैं, उसके 10 प्रतिशत से भी कम नक्सली हैं. उनसे लड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विश्वास जीतना बहुत कठिन है. हम लोगों ने 2 साल में बहुत विश्वास जीता है और मुख्यमंत्री के दावों पर विश्वास जताया है कि नक्सलवाद को यही सरकार खत्म कर सकती है।  

बरहाल अभय तिवारी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बघेल के नक्सलवाद के खात्मे और छत्तीसगढ़ के विकास के संबंध में चलाई जा रही योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं. ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह कई बार कहा है कि अगर हथियार छोड़ते हैं नक्सली तो किसी भी मंच पर बातचीत के लिए तैयार है सरकार। वहीं अभय तिवारी  सर्कार के समर्थन में कहा कि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास करें और हथियार छोड़कर संवैधानिक तरीके से बात करें।  कांग्रेस सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हर संभव नक्सलियों को सामाजिक  देने का प्रयास करेगी।  

बीते 6 महीने से ज्यादा लंबे चल रहे किसान आंदोलन में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभय तिवारी की खासी महत्वपूर्ण भूमिका हैं। युवा कांग्रेस के बैनर तले वे लगातार किसानों की मदद के लिए लगे हुए हैं। वहीं मौजूदा वक्त में कोरोना की दूसरी लहर के बाद बिगड़ी स्थितियों में मरीजों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाऐं निशुल्क उपलब्ध करवाने से लेकर जरूरतमंद लोगों को राशन की व्यवस्था करना। राजनीति से इतर बेहद जरूरी और मानव जीवन की रक्षा के लिए प्रयासरत हैं।

बहरहाल उम्मीद है कि देश जल्दी करोना से मुक्त होगा और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ देगा। देश के बाकी संपन्न और विकासशील राज्यों की सूची में जल्द शामिल होगा। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब अभय तिवारी जैसे युवा और विजनरी नेता निरंतर रणनीति के साथ काम करेंगे तो जल्द ही छत्तीसगढ़ भी देश के संपन्न राज्यों की सूची में शामिल होगा।