डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आगामी आम बजट-2020 आने में अभी महज तीन दिन बचे हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लोकसभा में आगामी वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करेंगी। भारत की घटती जीडीपीआई को देखते हुए इस पर हर किसी आम और खास की नजर है। इस बार सरकार से उम्मीद की जा रही है कि बजट-2020 में देश की आर्थिक विकास को रफ्तार देने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।

आइए हम उन चार प्रमुख सूत्रधारों का परिचय दे रहे हैं, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से वित्तमंत्री के करीब रह कर बजट निर्माण कार्य में योगदान दिया है...

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गोपाल कृष्ण अग्रवाल
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) के निदेशक और बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व निदेशक हैं। इस साल बजट बनाने में अग्रवाल की केंद्रीय भूमिका रही है। वह उद्योग और वित्तमंत्री के बीच इंटरफेस के रूप में रहे हैं। पहली बार पार्टी ने उद्योग के जानकारों और प्रतिनिधियों के साथ पृष्ठभूमि में बातचीत की, ताकि यह मालूम हो कि आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए क्या जरूरी है। इस प्रकार की कुल 11 बैठकें हुईं। अग्रवाल ने बताया कि इन बैठकों के नतीजों से वित्तमंत्री को अवगत कराया गया और उन्होंने ध्यानपूर्वक इसे सुनकर नोट किया। उन्होंने बताया कि इस साल की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के करीब 200 लोगों ने हिस्सा लिया।

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डॉ. सैयद जफर इस्लाम
भाजपा के एक अन्य प्रवक्ता डॉ. सैयद जफर इस्लाम ड्यूस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक हैं। भाजपा नेतृत्व ने उनको बजट को लेकर लगातार इनपुट देने का काम सौंपा था, जिसे आखिर में सीतारमण के पास पेश किया गया। डॉ. इस्लाम इस समय एयर इंडिया के निदेशक हैं। उन्होंने अपने सुझावों के बारे में बताया कि, भारत में खर्च को लेकर युक्तियों के लिए जगह बहुत कम है, लेकिन जो कुछ भी संसाधन बजट में बचे हुए हैं, उसका खर्च कहीं किया जा सकता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए इसका इस्तेमाल समान रूप से होना चाहिए।

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नरेंद्र तनेजा
नरेंद्र तनेजा भाजपा प्रवक्ता होने के साथ-साथ ऊर्जा विशेषज्ञ भी हैं। वह ब्रिक्स बिजनेंस काउंसिल के प्रमुख और विश्व ऊर्जा नीति शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। इसलिए भाजपा ने इस साल बजट में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग किया है। वित्तमंत्री को दिए अपने सुझावों के संबंध में तनेजा ने बताया कि मैंने कहा कि सरकार को अधिक खर्च करने की आवश्यकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर शहरी अर्थव्यवस्था से अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मांग की कमी है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में मांग पैदा करना जरूरी है।

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अमित मालवीय
ज्यादातर लोग अमित मालवीय को भाजपा के सोशल मीडिया प्रमुख के रूप में जानते हैं, लेकिन मालवीय ने अपने पेशेवर जीवन में काफी समय बैंकिंग क्षेत्र में बिताया है। यही कारण है कि इस साल महीने चले बजट-पूर्व कवायद का वह हिस्सा रहे हैं। मालवीय बताते हैं कि भारत के लिए समष्टिगत संकेतक अच्छे हैं। हालांकि कुछ प्रमुख वस्तुओं के आयात का विकल्प तलाशने को लेकर वित्तमंत्री को कुछ खास सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने कहा, भारत बिजली के सामान का काफी आयात करता है। हम कमीज का बटन भी आयात करते हैं। इन वस्तुओं का विनिर्माण भारत में करने से न सिर्फ मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि घरेलू कारोबार को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। 21वीं सदी में भारत की राजनीति में तेजी से बदल रही हैं। देश की राजनीति में युवाओं की बढ़ती रूचि और अपनी मौलिक प्रतिभा से कई आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। बदलते और सशक्त होते भारत के लिए यह राजनीतिक बदलाव बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा ऐसी उम्मीद हैं।

अलबत्ता हमारी खबरों की दुनिया लगातार कई चहरों से निरंतर संवाद करती हैं। जो सियासत में तरह तरह से काम करते हैं। उनको सार्वजनिक जीवन में हमेशा कसौटी पर कसने की कोशिश में मीडिया रहती हैं।

आज हम बात करने वाले हैं मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस (सोशल मीडिया) प्रभारी व राष्ट्रीय समन्वयक, भारतीय युवा कांग्रेस अभय तिवारी से जो अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए लामबंद हैं।

जैसे क्रिकेट की दुनिया में जो खिलाड़ी बॉलिंग फील्डिंग और बल्लेबाजी में बेहतर होता हैं। उसे ऑलराउंडर कहते हैं अभय तिवारी भी युवा तुर्क होने के साथ साथ अपने संगठन व राजनीती  के ऑल राउंडर हैं। अब आप यूं समझिए कि अभय तिवारी देश और प्रदेश के हर उस मुद्दे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगातार अपना योगदान देते हैं। जिससे प्रदेश और देश में सकारात्मक बदलाव और विकास हो सके।

छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या बहुत पुरानी है. लाल आतंक को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है. बावजूद इसके नक्सल समस्या बरकरार है।  यह भी देखने आया की पूर्व की सरकार की कोशिशों से नक्सलवाद नहीं ख़त्म हुआ परन्तु कांग्रेस पार्टी की भूपेश सरकार के कदम का समर्थन करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अभय तिवारी ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है जो लड़ाई में नहीं विश्वास जीतने में भरोसा करती है।  श्री तिवारी ने आगे कहा कि जितने हमारे फोर्स हैं, उसके 10 प्रतिशत से भी कम नक्सली हैं. उनसे लड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विश्वास जीतना बहुत कठिन है. हम लोगों ने 2 साल में बहुत विश्वास जीता है और मुख्यमंत्री के दावों पर विश्वास जताया है कि नक्सलवाद को यही सरकार खत्म कर सकती है।  

बरहाल अभय तिवारी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बघेल के नक्सलवाद के खात्मे और छत्तीसगढ़ के विकास के संबंध में चलाई जा रही योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं. ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह कई बार कहा है कि अगर हथियार छोड़ते हैं नक्सली तो किसी भी मंच पर बातचीत के लिए तैयार है सरकार। वहीं अभय तिवारी  सर्कार के समर्थन में कहा कि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास करें और हथियार छोड़कर संवैधानिक तरीके से बात करें।  कांग्रेस सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हर संभव नक्सलियों को सामाजिक  देने का प्रयास करेगी।  

बीते 6 महीने से ज्यादा लंबे चल रहे किसान आंदोलन में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभय तिवारी की खासी महत्वपूर्ण भूमिका हैं। युवा कांग्रेस के बैनर तले वे लगातार किसानों की मदद के लिए लगे हुए हैं। वहीं मौजूदा वक्त में कोरोना की दूसरी लहर के बाद बिगड़ी स्थितियों में मरीजों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाऐं निशुल्क उपलब्ध करवाने से लेकर जरूरतमंद लोगों को राशन की व्यवस्था करना। राजनीति से इतर बेहद जरूरी और मानव जीवन की रक्षा के लिए प्रयासरत हैं।

बहरहाल उम्मीद है कि देश जल्दी करोना से मुक्त होगा और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ देगा। देश के बाकी संपन्न और विकासशील राज्यों की सूची में जल्द शामिल होगा। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब अभय तिवारी जैसे युवा और विजनरी नेता निरंतर रणनीति के साथ काम करेंगे तो जल्द ही छत्तीसगढ़ भी देश के संपन्न राज्यों की सूची में शामिल होगा।