कारों और एसयूवी पर बढ़ेगा सेस, अगले हफ्ते आ सकता है अध्यादेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार अगले हफ्ते मिड साइज और बड़ी कारों के साथ ही एसयूवी पर 10 फीसदी सेस (उपकर) बढ़ा सकती है। केंद्रीय कैबिनेट इसके लिए एक अध्यादेश लाकर मौजूदा 15 परसेंट सेस को बढ़ाकर 25 परसेंट करने का ऐलान कर सकती है।

जीएसटी कौंसिल ने 5 अगस्त को ही मिड साइज और बड़ी कारों के साथ ही एसयूवी पर सेस बढ़ाने की सिफारिश की थी। लेकिन ऐसा करने के लिए जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 8 के अनुच्छेद में संशोधन करना होगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट अगले सप्ताह इस संशोधन को मंजूरी दे सकती है। इससे पहले सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मंजूरी ली जाएगी। जीएसटी के तहत कार, तंबाकू और कोयले जैसे उत्पादों के उपयोग के प्रति लोगों को निरुत्साहित करने और इनके उपयोग में कमी आने पर राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए एक कॉर्पस फंड बनाने की बात कही गई है।

एक अधिकारी ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद मोटर गाड़ियों पर लगने वाला कुल टैक्स (जीएसटी और भरपाई के लिए सेस को मिलाकर) भी जीएसटी से पहले लगने वाले टैक्स के मुकाबले कम ही होगा। जीएसटी से पहले कारों और एसयूवी पर 54.72 परसेंट तक टैक्स लगता था, जिसमें 2.5 परसेंट सेल्स टैक्स और ऑक्ट्रॉय भी होते थे। इसके मुकाबले जीएसटी के बाद कुल टैक्स घटकर 43 परसेंट ही रह गया है।

जीएसटी में कार पर 28 परसेंट टैक्स लगाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पांच अगस्त को सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद यह सिफारिश की थी कि सरकार को मोटर गाड़ियों पर मौजूदा 15 परसेंट की जगह 25 परसेंट सेस लगाना चाहिए। अब एक बार केंद्र से संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद जीएसटी काउंसिल यह तय करेगी कि बढ़े हुए सेस को कब से लागू किया जाएगा। हैदराबाद में 9 सितंबर को जीएसटी पैनल की बैठक है। उम्मीद है कि इस दौरान सेस बढ़ाने पर सहमति हो सकती है।