कोयले का स्टॉक अपने पिछले स्तर तक जल्द सुधरने की संभावना नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। गैर-विद्युत क्षेत्रों को विनियमित कोयले की आपूर्ति और प्रमुख आपूर्तिकर्ता कोल इंडिया द्वारा उत्पादन में वृद्धि के बीच कैप्टिव माइनर्स की भागीदारी की अनुमति देने से कॉर्पोरेट इंडिया को उस स्थिति से बचने में मदद मिल सकती है, जो हाल ही में एक बड़े बिजली संकट के रूप में दिखाई दे रही थी।

मगर खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि बिजली की मांग बढ़ी है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, तेजी से घटते कोयले के भंडार, आयातित कोयले की ऊंची कीमतों, बिजली उत्पादकों को भुगतान में देरी, पनबिजली उत्पादन को प्रभावित करने वाले लंबे समय तक सूखे के बीच और परमाणु संयंत्रों में रखरखाव बंद होने के बीच बिजली की मांग में वृद्धि का हाल के महीनों में इस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है।

कुछ कोयला खनन क्षेत्रों में तूफान ने आपूर्ति को और प्रभावित किया है, जिससे स्थिति और खराब हो गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयले का स्टॉक जल्द ही 15-18 दिनों के स्टॉक के पिछले स्तर तक सुधरने की संभावना नहीं है। इसके अलावा, रेक की उपलब्धता और मार्च-मई में बिजली की मांग में बढ़ोतरी भी प्रमुख कारक होगी।

पांच वर्षों में भारत की मासिक बिजली मांग में वृद्धि औसतन 4 प्रतिशत रही है, हालांकि वित्त वर्ष 2020 के कुछ महीनों में यह 12 प्रतिशत से अधिक हो गई थी। हाल के दिनों में, बिजली की मांग में फिर से वृद्धि हुई है। आधार मांग (बेस डिमांड) में साल-दर-साल 13 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। आधार मांग में अस्थिरता भी पिछले दो वर्षों में तेजी से बढ़ी है। पीक डिमांड ग्रोथ करीब 15 फीसदी ज्यादा रही है, जबकि यहां भी अस्थिरता बढ़ी है।

क्रिसिल रिसर्च का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में बिजली की मांग में कुल 7 प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगले तीन महीनों में, मौजूदा कोयला संकट की गंभीरता को देखते हुए, औसत मांग पिछले कुछ महीनों की तुलना में कम होगी, जैसा कि पांच साल के डेटा रुझानों के विश्लेषण से पता चलता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि यह अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन बिजली लाभ की क्षमता के लिए वास्तविक निगरानी मार्च-मई की अवधि होगी, जब तापमान बढ़ना शुरू होगा।

अत्यधिक औद्योगिक राज्य बिजली की मांग में वृद्धि दर्ज कर रहे हैं और साथ ही मध्यम जोखिम का सामना कर रहे हैं। एक राज्य-स्तरीय मासिक मांग आकलन से संकेत मिलता है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे अत्यधिक औद्योगिक राज्यों (कुल बिजली मांग का करीब 30 प्रतिशत) के लिए मासिक बिजली की मांग में वृद्धि औसतन 20 प्रतिशत के करीब रही है। इसका श्रेय आर्थिक गतिविधियों में तेज उछाल को दिया जा सकता है, जिससे पिछले साल की तुलना में उद्योगों और वाणिज्यिक परिसरों जैसे बड़े बिजली उपभोक्ताओं के बीच पुनरुद्धार हुआ है।

मध्यम औद्योगीकृत राज्यों की वृद्धि दर साल-दर-साल 15 प्रतिशत के करीब रही है, जबकि अधिक आवासीय या कृषि उपभोक्ताओं वाले राज्यों में 10 प्रतिशत से कम की वृद्धि देखी गई है।

क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि मांग के अलावा आपूर्ति स्रोत भी बिजली उत्पादन में भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही कोयले की आपूर्ति भी विशेष रूप से निर्णायक भूमिका निभाती है।

(आईएएनएस)