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पानी की कमी वाले 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय : वित्त मंत्री

February 02nd, 2020 01:32 IST
पानी की कमी वाले 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय : वित्त मंत्री

हाईलाइट

  • पानी की कमी वाले 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय : वित्त मंत्री

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने बजट 2020 में 100 पानी की कमी वाले जिलों के लिए व्यापक उपाय करने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री ने बजट 2020 पेश करते हुए कहा कि यह पहल जल जीवन मिशन का हिस्सा होगी, जिसके लिए 3.06 लाख करोड़ रुपये का फंड होगा।

उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से सरकार ने उन जिलों को तरजीह देने की तत्परता जाहिर की है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से जल संकट का सामना किया है। उन्होंने कहा कि एक फ्रेमवर्क के माध्यम से जल की कमी पर ध्यान देने के लिए व्यापक उपाय पर मंथन किया जाएगा।

जल जीवन के लिए आवंटित धन का उपयोग विभिन्न जल प्रबंधन कार्यक्रमों वर्षा जल संचयन, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, जल अलवणीकरण, झीलों का पानी से भरने के साथ-साथ मौजूदा जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। देश में पानी की मांग तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ बढ़ी है। इसमें औद्योगिक गतिविधि भी शामिल है, जिसने भूजल पर दबाव डाला है। देश में सामान्य परिस्थितियों में पानी की घरेलू खपत लगभग 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन होने का अनुमान है।

हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि देश का भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है और अगर यह जारी रहता है, तो इसका शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।