नियंत्रण कक्ष से होगा किसानों की समस्या का हल, तोमर ने दिए निर्देश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अधिकारियों को नियंत्रण कक्ष बनाकर लॉकडाउन के दौरान किसानों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने मंगलवार को मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और किसानों को राहत पहुंचाने के उपायों पर सख्ती से अमल किए जाने की विस्तृत समीक्षा की और नियत्रंण कक्ष बनाकर इसकी नियमित निगरानी करने को लेकर दिशा-निर्देश दिए।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला एवं कैलाश चौधरी भी तोमर के साथ शामिल हुए।

कोरोनावायरस के प्रकोप से निपटने के लिए प्रभावी उपाय के तौर पर किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान किसानों को परेशानी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक उपाय किए हैं।

तोमर ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के मकसद से लागू लॉकडाउन में आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में, किसानों को परेशानी होने की शिकायतें मिली थीं, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तत्काल गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से संवाद स्थापित कर किसानों को राहत के उपाय किए गए।

तोमर ने कहा कि किसानों के हित में जो भी निर्णय लिए गए हैं, उन्हें अमल में लाने के साथ ही इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत ही जरूरी है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा, फसलों की कटाई में किसानों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। साथ ही, हरसंभव कोशिश यह होना चाहिए कि उनकी कृषि उपज खेत के पास ही बिक पाए और उसका राज्य और अंतरराज्यीय परिवहन सुगमता से हो। इस संबंध में ट्रकों की आवाजाही को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है।

तोमर ने कहा कि आगे बुआई का भी सीजन है जिसे लेकर खाद-बीज की कमी कहीं भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को खाद-बीज के परिवहन के लिए भी पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों निर्यात पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

लॉकडाउन के दौरान कृषि उत्पादों की खरीद से संबंधित संस्थाओं व न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित कार्यों, कृषि उत्पाद बाजार कमेटी व राज्यों द्वारा संचालित मंडियों, उर्वरकों की दुकानों, किसानों व श्रमिकों द्वारा खेत में किए जाने वाले कार्यों, कृषि उपकरणों की उपलब्धता के लिए कस्टम हायरिंग केंद्रों और उर्वरक, कीटनाशक व बीजों की निर्माण व पैकेजिंग इकाइयों, फसल कटाई व बुआई से संबंधित कृषि व बागवानी में काम आने वाले यंत्रों की अंतरराज्यीय आवाजाही को छूट दी गई है। कृषि मशीनरी व कलपुजरें की दुकानें लॉकडाउन में चालू रखी जा सकेगी। छूट में संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को भी शामिल किया गया है।

हाईवे पर ट्रकों की मरम्मत करने वाले गैरेज व पेट्रोल पंप भी चालू रहेंगे, ताकि कृषि उपज का परिवहन सुगमता से हो सकें। इसी तरह, चाय बागानों पर अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारी रखते हुए काम किया जा सकेगा।