डीपीआईआईटी ने रॉयल्टी भुगतान के मुद्दे पर 25 अगस्त को अंतर मंत्रालयी बैठक बुलाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने रॉयल्टी भुगतान के मुद्दे पर 25 अगस्त को अंतर मंत्रालयी बैठक बुलाई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस बैठक की अध्यक्षता डीपीआईआईटी सचिव गुरुप्रसाद मोहपात्र करेंगे। 

अधिकारी ने बताया कि बैठक में वाणिज्य विभाग, रिजर्व बैंक और राजस्व विभाग के अधिकारी भाग लेंगे। इससे पहले सरकार के विचाराधीन एक प्रस्ताव था जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अथवा भारत की किसी कंपनी के जरिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी विदेशी कंपनी की संलिप्तता वाले गठबंधन मामले में रॉयल्टी भुगतान की कोई सीमा तय की जानी चाहिये। 

सरकार द्वारा 2009 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति को उदार बनाये जाने के बाद इस प्रकार के विदेशों को होने वाले भुगतान तेज हुये हैं। इस नीति में सीमा समाप्त कर दी गई है और भारतीय कंपनियों को उनके तकनीकी भागीदार को सरकार की बिना पूर्वानुमति के रॉयल्अी का भुगतान करने की अनुमति दे दी गई।

किसी भी विदेशी भागीदार को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उसके ब्रांड अथवा ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने के बदले रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार के रॉयल्टी भुगतान में तेजी आने के बाद अप्रैल 2017 में सरकार ने एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया।