टूटे चावल पर निर्यात नीति को मुक्त से निषेध में संशोधित किया गया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार से टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चावल के कई ग्रेड्स पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाए जाने के तुरंत बाद यह फैसला आया, जो शुक्रवार को लागू हुआ। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, टूटे चावल पर निर्यात नीति को मुक्त से निषेध में संशोधित किया गया है।

हालांकि 9-15 सितंबर के बीच चावल की उन खेपों को प्रतिबंध से छूट दी जाएगी, जहां लोडिंग शुरू हो चुकी है और शिपिंग बिल दिए जा चुके हैं। इस सीजन में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में कम बारिश के कारण टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध के साथ-साथ कई ग्रेड के चावल पर निर्यात शुल्क लगाया गया है।

इन क्षेत्रों में कम बारिश के कारण यह संभावना है कि धान की कम खेती से उपज में कमी आ सकती है और इससे चावल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। मई में, केंद्र ने आपूर्ति के मुद्दों को घरेलू स्तर पर हल करने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

आईएएनएस

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