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Fuel Price: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन हुई कटौती, जानें आज के दाम

हाईलाइट
- दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 18 पैसे प्रति लीटर कम हुई
- डीजल की कीमत में 8 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई
- इससे पहले पेट्रोल 10 पैसे और डीजल 7 पैसे सस्ता हुआ था
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरामको के दो प्लांट पर हुए ड्रोन हमले के करीब एक माह बाद घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रवार (04 अक्टूबर) को लगातार दूसरे दिन भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है।
आज सुबह राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के रेट में 18 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 8 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई। बता दें कि इससे पहले गुरुवार (03 अक्टूबर) सुबह पेट्रोल के दाम में 10 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 7 पैसे प्रति लीटर की गिरावट देखी गई थी। क्या हैं आज देश के महानगरों में पेट्रोल- डीजल की कीमत, आइए जानते हैं...
पेट्रोल के दाम
इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 74.33 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 80.21 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। कोलकाता में पेट्रोल का रेट 77.23 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर है। जबकि चेन्नई में पेट्रोल का दाम 77.22 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है।
डीजल के दाम
बात करें डीजल की तो यह दिल्ली में डीजल के दाम 67.35 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में 70.61 रुपए प्रति लीटर है। इसी तरह कोलकाता में डीजल 69.71 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। जबकि चैन्नई में डीजल की कीमत 71.16 रुपए प्रति लीटर हो गई है।
कच्चे तेल की कीमतें
शुक्रवार सुबह ब्रेंट क्रूड 57.2 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 52.69 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। बता दें कि सऊदी अरामको पर हमले के बाद पेट्रोल के रेट में करीब तीन रुपए प्रति लीटर की तेजी आई थी। वहीं डीजल भी डेढ़ रुपए से ज्यादा महंगा हो गया था।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।