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अमृतसर में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बनाई जाएगी : नितिन गडकरी

June 02nd, 2020 19:01 IST
 अमृतसर में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बनाई जाएगी : नितिन गडकरी

हाईलाइट

  • अमृतसर में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बनाई जाएगी : नितिन गडकरी

नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय भूतल परिवहन और राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली -अमृतसर एक्सप्रेसवे के एक भाग के रूप में पंजाब के नाकोदर से सुल्तानपुर लोधी, खदुर साहिब होते हुए अमृतसर तक ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी बनाये जाने की मांग मान ली है। इसके साथ ही गडकरी ने यह भी कहा है कि अमृतसर से गुरदासपुर के बीच सिगलन फ्री रोड बनाई जाएगी, जिससे गुरूदासपुर से आगे जाने के लिये लोगों के पास अमृतसर से या करतारपुर के जरिये आगे बढ़ने का विकल्प रहेगा।

केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की घोषणा मंगलवार को एक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आयोजित की गयी एक बैठक में की। बैठक में भूतल परिवहन मंत्री के आलावा, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल थे।

बैठक में गडकरी ने कहा कि ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी के बन जाने से न केवल अमृतसर जाने के लिए कम दूरी तय करनी होगी, बल्कि सुल्तानपुर लोधी, गोबिंदवाल, खदुर साहिब और डेरा नानक करतारपुर साहिब जाने में भी कम समय लगेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने पर अमृतसर से दिल्ली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आने में 4 घन्टे की बचत होगी जबकि अभी आने में 8 घन्टे लगता है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों की यह पुरानी मांग थी।

गौरतलब है प्रोजेक्ट के पहले फेज के निर्माण पर 2500 करोड़ की लागत आयेगी। इन सड़क मार्गो का निर्माण भारतमाला परियोजना के रूप में की जा रही है। ध्यान रहे कि इस सड़क मार्ग के लिए एलायमेंट का काम जनवरी माह में ही कर लिया गया था। फिलहाल इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम जारी है।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।