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फसल लोन पर ब्याज में छूट 31 अगस्त तक बढ़ाई गई, किसानों के लिए राहत भरी खबर

June 05th, 2020 10:25 IST
फसल लोन पर ब्याज में छूट 31 अगस्त तक बढ़ाई गई, किसानों के लिए राहत भरी खबर

हाईलाइट

  • अप्रैल में ब्याज में छूट और त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन को मई अंत तक के लिए बढ़ाया गया था
  • किसानों को अल्पावधि के फसल कर्ज पर इन दो योजनाओं का लाभ दें
  • सरकार ने 31 अगस्त 2020 तक किसानों को दो फीसद ब्याज छूट और तीन फीसद त्वरित भुगतान प्रोत्साहन देते रहने का निर्णय लिया है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने कोरोनो वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन को देखते हुए किसानों को फसल कर्ज पर ब्याज में दो फीसद की छूट और तुरंत भुगतान पर तीन फीसद के प्रोत्साहन को 31 अगस्त 2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। अप्रैल में ब्याज में छूट और त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन को मई अंत तक के लिए बढ़ाया गया था। 

रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में बैंकों को कहा कि वे किसानों को अल्पावधि के फसल कर्ज पर इन दो योजनाओं का लाभ दें। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई 2020 को सभी कर्ज देने वाली संस्थाओं को कर्ज की किस्तों के भुगतान से छूट (मोरेटोरियम) को तीन महीने बढ़ाने की स्वीकृति दी थी। 

रिजर्व बैंक ने अधिसूचना में कहा, 'यह सुनिश्चित करने के लिये कि मोरेटोरियम की बढ़ी अवधि के दौरान किसानों को अधिक ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़े, सरकार ने 31 अगस्त 2020 तक किसानों को दो फीसद ब्याज छूट और तीन फीसद त्वरित भुगतान प्रोत्साहन देते रहने का निर्णय लिया है।'

आरबीआई ने कहा, यह लाभ कृषि और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (AHDF) के लिए 3 लाख रुपये प्रति किसान (एएचडीएफ किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक) के लिए सभी अल्पकालिक कर्जों पर लागू होगा।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।