पाकिस्तान में होगी राष्ट्रीय बचत योजना के निवेशकों की जांच

इस्लामाबाद, 19 जनवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान सरकार ने गलत तरीके से प्राप्त धन वित्तीय प्रणाली में आने से रोकने के मकसद से राष्ट्रीय बचत योजना में 70 लाख निवेशकों के 40.38 खरब रुपये के निवेश की जांच शुरू करने का फैसला लिया है। यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की सिफारिशों के अनुपालन के तहत लिया गया फैसला है।

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रविवार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने धनशोधन और आतंकियों के वित्तपोषण पर लगाम लगाकर निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया है।

एशिया पेसिफिक ग्रुप ने हाल ही में प्रकाशित अपनी म्यूचुअल एवैल्युएशन रिपोर्ट में सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स (सीडीएनएस) में बड़ पैमाने पर त्रुटियां उजागर की हैं, जिससे विभिन्न सिफारिशें की पूरी ग्रेडिंग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

एफएटीएफ चाहता है कि इस्लामाबाद राष्ट्रीय बचत योजनाओं में इन निवेशों का पता लगाए और इनके स्वामियों ही पहचान करे। एफएटीएफ ने पहले ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने के लिए सिफारिशों को लागू करने के लिए फरवरी 2020 की समयसीमा दी है।

वित्त संभाग ने शनिवार को राष्ट्रीय बचत योजना (एएमएल-सीएफटी) नियम 2019 की अधिघोषणा के जरिये एएमएल-सीएफटी कंप्लाइअन्ट बैंक को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से शामिल करने का फैसला लिया है ताकि आवश्यक कार्रवाई की जाए और सीडीएनएस के कर्मचारियों का आवश्यक प्रशिक्षण हो।

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के परामर्श से केवाईसी करने और सीडीएनएस के नये व मौजूदा ग्राहकों की अन्य जरूरतों के लिए इच्छुक बैंकों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटेरेस्ट मंगाया गया है। इसके तहत बायोमेट्रिक जांच और संयुक्त राष्ट्र के निषिद्ध व्यक्तियों की सूची में शामिल संभावित ग्राहकों की जांच शामिल है।

सीडीएनएस इस समय 70 लाख से अधिक निवेशकों के 4,038 अरब रुपये के पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है।

राष्ट्रीय बचत योजना समाज के सभी वर्गो, खासतौर से वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनभोगियों, विधवाओं, अशक्त व्यक्तियों और शहीदों के परिवार के सदस्यों के लिए जोखिम रहित और प्रतिस्पर्धी निवेश का जरिया है।