सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थों को हटाने के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसने लागत वसूली की जांच कर रहे मध्यस्थता पैनल में शामिल तीन में से दो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उसकी याचिका खारिज कर दी थी। मामला रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के केजी-डी6 गैस ब्लॉक में विवाद का है।

केंद्र ने कथित पक्षपात का हवाला देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ताकि यह निर्देश दिया जा सके कि दोनों न्यायाधीशों को उनके कार्यो से मुक्त किया जाए। सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने केंद्र के वकील से कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। पीठ ने कहा, क्षमा करें, हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे ..।

पिछले साल दिसंबर में हाईकोर्ट ने चल रही मध्यस्थता की कार्यवाही में तीन में से दो मध्यस्थों को हटाने की मांग वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। रिलायंस के वकील की आपत्ति को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उसने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्यों के खिलाफ केंद्र के आरोपों पर न तो विचार किया और न ही शासन किया और सभी विवादों को खुला रखा गया।

नवंबर 2011 में आरआईएल ने लक्ष्यों को पूरा करने में गैस उत्पादन में पिछड़ने के आधार पर सरकार द्वारा केजी-डी6 लागत के 2.3 अरब डॉलर से अधिक की अस्वीकृति पर विवाद करते हुए मध्यस्थता शुरू की थी।

 (आईएएनएस)

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