इंदौर, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की सत्ता बदलने के बाद निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए लुभाने के मकसद से इंदौर में 18 अक्टूबर को आयोजित होने वाले मैग्नीफिसेंट एमपी में 650 से अधिक उद्योगपतियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस मौके पर पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क और इन्टीग्रेटेड वाटर सप्लाई सिस्टम तथा सिंहासा के आईटी पार्क का लोकार्पण भी होगा। साथ ही इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित किए जाने वाले इंटर स्टेट बस टर्मिनल (आईएसबीटी) तथा तीसरे आईटी पार्क का भूमि पूजन होना प्रस्तावित है।

राज्य की औद्योगिक नगरी इंदौर में मैग्नीफिसेंट एमपी का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में करार के बजाय वास्तविक निवेश पर जोर दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही जो भी औद्योगिक घराने निवेश में रुचि दिखाएंगे, उन्हें तय समय सीमा में उद्योग स्थापित करना होगा। नई नीति के अनुसार 70 फीसदी रोजगार स्थानीय युवाओं को देने की बाध्यता भी रहेगी।

सूत्रों का कहना है कि इस एक दिवसीय मैग्नीफिसेंट एमपी में देश के 650 उद्योगपतियों और उनके प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना है। साथ ही विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रदर्शनी में स्टॉल लगाए जाना प्रस्तावित है।

सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री कमलनाथ ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर के समीप विशाल प्रदर्शनी का 17 अक्टूबर को उद्घाटन करेंगे और इसका अवलोकन भी करेंगे। इस अवसर पर वह पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क और इन्टीग्रेटेड वाटर सप्लाई सिस्टम तथा सिंहासा के आईटी पार्क का लोकार्पण करेंगे। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले आईएसबीटी तथा तीसरे आईटी पार्क का भूमि पूजन करेंगे।

मैग्नीफिसेंट एमपी का विधिवत शुभारंभ 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में आदित्य बिड़ला समूह के क़े एम़ बिड़ला, ट्राइडेंट के राजिन्दर गुप्ता, एचईजी के रवि झुनझुनवाला, आईटीसी के संजीव पुरी, सनफार्मा के दिलीप संघवी, सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम किलरेस्कर, इंडिया सीमेंट के श्रीनिवासन, गोदरेज समूह के आदी गोदरेज तथा लेप इंडिया के मार्क जेराल्ट अपने अनुभव साझा करेंगे।

बयान के अनुसार, मैग्नीफिसेंट एमपी के उद्घाटन के बाद में ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर के अलग-अलग सभागारों में विशेष सत्र होंगे। इसमें विभिन्न औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधि अपने विचार साझा करेंगे। सभाकक्ष टुलिप में अर्बन मोबिलिटी एंड रियल एस्टेट विषय पर सत्र होगा। इसमें हीरानंदानी समूह के एमडी निरंजन हीरानंदानी तथा इंडिया सीमेंट के उपाध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एन. श्रीनिवासन हिस्सा लेंगे। इसी तरह मेपल सभाकक्ष में एमपी एज ए लॉजिस्टिक हब विषय पर आयोजित सत्र में फाउंडर और गति लिमिटेड के सीईओ महेन्द्र अग्रवाल और टीएम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक लिमिटेड के चेयरमेन संदीपन चक्रवर्ती अपने विचार रखेंगे।

बयान के अनुसार, इंडस्ट्री एमपी इमर्जिग इनोवेशन हब विषय पर अर्चिड हॉल में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कान्त और नेस्काम के अध्यक्ष देवजानी घोष तथा लिलिक हॉल में एमपी एज द इमर्जिग फार्माश्युटिकल डेस्टीनेशन विषय पर सनफार्मा के एमडी दिलीप संघवी तथा ड्रग कन्ट्रोलर ऑफ इंडिया के वी़ क़े सोमानी अपने विचार रखेंगे। इसके पश्चात सभाकक्ष मेपल में इमर्जिग अपॉच्र्युनिटी इन इंडस्ट्रीज विषय पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव गुरुप्रसाद महापात्रा, अडानी विल्मर के प्रणव अडानी, बजाज फिनसर्व के संजीव बजाज और टुलिप सभाकक्ष में टेक्सटाइल और गारमेंट विषय पर आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमेन कुमार मंगलम तथा ट्राइडेंट के चेयरमैन राजिन्दर गुप्ता, लिलेक सभाकक्ष में टूरिज्म अपॉच्र्युनिटी इन एमपी विषय पर महिन्द्रा हॉलिडे के चेयरमैन अरुण नंदा और आईटीसी के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर नकुल आनंद अपने विचार रखेंगे। अर्चिड सभाकक्ष में होने वाले अपॉच्र्युनिटी इन फूड प्रोफेसिंग विषय पर सत्र को रसना के एमडी पीरूज खम्बाटा, महिन्द्रा एग्री के एमडी अशोक शर्मा और आईटीसी के चितरंजन दार सम्बोधित करेंगे।

बयान के अनुसार, इसी दिन मेहर बैण्ड की प्रस्तुति होगी। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री कमलनाथ का समापन भाषण होगा।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।